Wayanad Landslide में केरल सरकार की लापरवाही के कारण गई लोगों की जान! अमित शाह ने राज्यसभा में क्या कह दिया

Wayanad Landslide Discussion in Rajya Sabha : केरल सरकार को 23 जुलाई और फिर 24 जुलाई को पूर्व चेतावनी दी गई थी।

Update: 2024-07-31 10:14 GMT

Wayanad Landslide में केरल सरकार की लापरवाही के कारण गई लोगों की जान! अमित शाह ने राज्यसभा में क्या कह दिया

Wayanad Landslide Discussion in Rajya Sabha : नई दिल्ली। केरल के वायनाड में भूस्खलन के कारण 150 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। यह मुद्दा जब राज्यसभा में उठा तो जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने जल्दी वार्निंग जारी न करने और ऐसी आपदा के लिए तैयार रहने के लिए केंद्र सरकार को खूब सुनाया। इसके बाद जब गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सवालों का जवाब दिया तो कई खुलासे कर दिए।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि, 'केरल सरकार को 23 जुलाई और फिर 24 जुलाई को पूर्व चेतावनी दी गई थी। इससे पहले, ओडिशा और गुजरात सहित कई राज्यों ने नुकसान को सीमित करने के लिए केंद्र की पूर्व चेतावनी प्रणाली का इस्तेमाल किया था। केरल में पहले से ही एनडीआरएफ की नौ टीमें भेजी गई थीं। केरल सरकार ने लोगों को समय पर नहीं निकाला।

अगर सतर्क हो जाती केरल सरकार...

भारत उन चार देशों में शामिल है जो प्राकृतिक आपदाओं के बारे में कम से कम 7 दिन पहले चेतावनी दे सकते हैं। 23 जुलाई को एनडीआरएफ की नौ बटालियनें केरल भेजी गईं और 30 जुलाई को तीन और बटालियनें भेजी गईं। अगर केरल सरकार एनडीआरएफ टीमों के आने के बाद सतर्क हो जाती तो वायनाड में नुकसान कम हो सकता था लेकिन राजनीति से ऊपर उठकर नरेंद्र मोदी सरकार वायनाड त्रासदी से निपटने के लिए केरल सरकार और लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है।"

पूर्व चेतावनी प्रणाली पर 2000 करोड़ रुपए खर्च :

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं, "शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं...मैं देश के लिए कुछ स्पष्ट करना चाहता हूं...वे पूर्व चेतावनी की बात करते रहे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 23 जुलाई को भारत सरकार ने केरल सरकार को पूर्व चेतावनी दी, जो घटना से 7 दिन पहले थी, और फिर 24 और 25 जुलाई को भी पूर्व चेतावनी दी गई। 26 जुलाई को चेतावनी दी गई कि 20 सेमी से अधिक भारी वर्षा की संभावना है, और भूस्खलन की संभावना है, इससे कीचड़ हो सकता है और लोगों की जान जा सकती है। सरकार की पूर्व चेतावनी प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं... सरकार ने 2014 के बाद पूर्व चेतावनी प्रणाली पर 2000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

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