उप्र में अब पेंशनर नहीं होंगे परेशान, मुख्यमंत्री ने शुरू किया ई-पेंशन पोर्टल, जानिए लाभ

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को यहां लोक भवन में ई-पेंशन पोर्टल व्यवस्था का शुभारंभ किया। अब इस ऑनलाइन सेवा पोर्टल के माध्यम से पेंशन और पेंशनरों से संबंधित सेवाओं का प्रबंधन किया जाएगा। इससे करीब 12 लाख लोग लाभान्वित होंगे।

इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के विकास में योगदान देने वाले सभी कार्मिकों, श्रमिकों को मई दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए तकनीक का इस्तेमाल करने का आह्वान किया था। ई-पेंशन पोर्टल इसी का एक हिस्सा है। आज 1220 कर्मचारियों के खाते में पूरी रकम भेज दी गयी है। आने वाले समय में कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। रिटायर होने से छह माह पूर्व प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तीन माह पूर्व प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पहले सब लोग परेशान होते थे। अभी कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग ने व्यवस्था लागू की है। आने वाले समय पुलिस को भी शामिल किया जाएगा। यह पेपर लेस है। इसलिए भागदौड़ नहीं करनी होगी। कैसलेस होगी। इसलिए यह कहा जा सकता है कि लेनदेन की व्यवस्था भी समाप्त होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पेंशन भोगी नहीं पेंशन योगी ज्यादा अच्छा है क्योंकि अपने योगदान दिया है। अच्छी और सकारात्मक सोच व्यक्ति को उन्नयन की ओर ले जाता है। नकारात्मक भाव के साथ काम करने वाला व्यक्ति न तो अपना और न ही समाज का भला कर सकता है। वह हमेशा अवनति की ओर जाएगा। अच्छी सोच के साथ राज्य सरकार ने ई-पेंशन पोर्टल व्यवस्था की शुरुआत की।उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री केशव का सुझाव है कि मृतक आश्रित कार्मिकों को देय के साथ नौकरी देने की व्यवस्था को लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सचिव के स्तर पर इस दिशा में कार्य किया जाए। ताकि मृतक आश्रितों को कोई समस्या न हो। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उनकी सरकार श्रमिकों के लिए बीमा और अटल आवासीय विद्यालय जैसी तमाम योजनाएं शुरू की हैं।

चार चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया - 

चार चरणों में पेंशन समेत पूरी धनराशि पेंशनर के बैंक खाते में पहुंच जाएगी। इसके लिए सेवानिवृत से छह माह पूर्व पंजीकरण कराने होंगे। इसके अलावा पेंशनर को इस पोर्टल के माध्यम से कई अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। इस 31 मार्च को रिटायर हुए 1220 पेंशनर्स के खाते में राशि हस्तांतरित की गयी। वित्त विभाग के सचिव ने बताया कि यह पहला चरण है। इसका दूसरा चरण जुलाई में लागू किया जाएगा। उसमें कई अन्य सुविधाएं दी जाएंगी।इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही ऑनलाइन माध्यम से जिलों के अधिकारी जुड़े रहे।