भोपाल/वेबडेस्क। यह सच है की किसी भी तरह की हिंसा से पीड़ित महिला को यदि परिवार से सहायता नहीं मिलती है तो उसके लिए जीवन यापन करना बेहद कठिन हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में परिवार और समाज में फिर से अपनी जगह बनाने के लिए विशेष प्रकार की सहायता की जरूरत होती है। ऐसी महिलाओं की मदद के लिए मध्य प्रदेश सरकार मसीहा बनकर सामने आई है, जो लाखों महिलाओं के सच्चे हमदम के रूप में समाज में होने वाले बदलाव के संबंध में सुझाव की अपील कर रही है।
सोशल मीडिया कू पर सरकार ने इसकी जानकारी दी है।MPMyGov के आधिकारिक हैंडल से पोस्ट करते हुए कहा गया है - "सशक्त नारी सशक्त मध्यप्रदेश महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समाज में किस बदलाव की सबसे बड़ी आवश्यकता है?महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के सम्बन्ध में अपने सुझाव #MPMyGov पर साझा करें- https://mp.mygov.in/group-issue/share-ideas-make-women-financially-competent "
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यदि किसी भी पीड़ित महिला की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ दिया जाए, तो वह स्वयं के साथ-साथ अपने परिवार का भी भरण-पोषण कर सकती है। इस उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना' की नींव प्रदेश में सितंबर 2013 को रखी गई थी, जो आज सातवें आसमान पर है।
नारी सम्मान कोष
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की गई थी, जिसमें 4 महत्वपूर्ण घोषणा सीएम शिवराज ने खुद कीं। इन घोषणाओं में प्रदेश में महिला वित्त विभाग निगम का सुदृढ़ीकरण करने के साथ ही महिला उद्यम शक्ति योजना शुरू करने की बात कही गई थी। साथ ही कहा गया था कि इंदौर और भोपाल में महिला उद्यम प्रोत्साहन के लिए इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण किया जाएगा और 100 करोड़ रुपये की लागत से मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष स्थापित किया जाएगा।
मुख्य धारा में पुर्नस्थापित -
सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य आपात स्थिति में महिलाओं की सहायता करना, पीड़ित महिला को पुर्नस्थापित करना, महिलाओं को स्व-रोजगार के लिये प्रेरित करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, महिला का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिणिक स्तर बढाना और विपत्तिग्रस्त/पीड़ित/असहाय/निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए समाज की मुख्य धारा में पुर्नस्थापित करना है।