ग्वालियर-चंबल के बाढ़ प्रभावितों के चेहरों पर लौटेगी मुस्कान, केंद्र ने दिए 600 करोड़

नईदिल्ली/ ग्वालियर। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि मानसून के दौरान बाढ़ से प्रभावित हुए ग्वालियर व चंबल संभाग और विदिशा जिले को केंद्र सरकार ने 600.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता मंजूर की है। 

तोमर ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने केंद्रीय सहायता देने को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश सहित छह राज्यों के लिए 3,063.21 करोड़ रु. की अतिरिक्त सहायता स्वीकृत की गई है। यह प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे इन छह राज्यों के लोगों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। 

मंत्री ने कहा कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान, म.प्र. के ग्वालियर व चंबल संभाग के 8 जिले और विदिशा जिला अत्यधिक वर्षा के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ था, जिसमें शिवपुरी जिले में तो एक ही दिन में 300 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई थी। तब राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की 9 टीमें, राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की 29 टीमें, सेना के 6 कॉलम, होमगार्ड की 61 टीमें, नागरिक सुरक्षा की 478 टीमें तैनात की गईं और नागरिकों को बचाने के लिए 145 नावों तथा एयरलिफ्ट के लिए 6 विमानों का इस्तेमाल किया गया था। बचाव अभियान के दौरान फंसे हुए 9,334 लोगों को बचाया गया, 32,960 लोगों को स्थानांतरित व 278 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया था, वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर राज्य द्वारा बाढ़ प्रभावित जिलों में 226 राहत शिविर आयोजित किए थे। 

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद तोमर ने उस समय बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था और केंद्र व राज्य सरकार में उच्च स्तर पर चर्चा कर प्रभावित जिलों के लिए सहायता देने का अनुरोध किया था। तत्काल प्रकृति के नुकसान का आकलन करने के लिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय की अंतर-मंत्रालयी टीम ने 16 से 18 अगस्त 2021 तक राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया ताकि नुकसान और अस्थायी प्रकृति की तत्काल राहत के लिए धन की आवश्यकता का मौके पर आकलन किया जा सके। केंद्रीय टीम की रिपोर्ट व राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एससी-एनईसी) की उप-समिति की सिफारिशों पर उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने विचार किया और बाढ़ प्रबंधन के लिए एनडीआरएफ से 600.50 करोड़ रु. की अतिरिक्त सहायता को मंजूरी दी। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने वर्ष के दौरान विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए एसडीआरएफ में राज्य को अपने हिस्से के 1456 करोड़ रु. पहले जारी कर दिए गए है।