ग्वालियर के छौंड़ा, नौगांव, पिपरौली व सिकरौदा में अवैध कॉलोनियों पर बैठी जांच
पार्षद ऊषा मावई की शिकायत पर निगमायुक्त ने लिखा पत्र
ग्वालियर।शहर और ग्रामीण में इन दिनों बड़े पैमाने पर अवैध कालोनियां काटकर भूखंड विक्रय किए जा रहे है। इन सबके बावजूद प्रशासन और निगम अधिकारी रसूख के आगे आंखें बंद किए हुए हैं। जबकि अपनी जमा पूंजी लगाकर भूखंड खरीदने वालों के लिए भविष्य की दृष्टि से बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है।
दरअसल एक तरफ राज्य शासन ने अवैध कालोनियों को वैध करने के लिए अभियान चला रखा है लेकिन संबंधित अधिकारियों ने इसे इतना कठिन बना रखा है जिससे कालोनियां वैध होना आसान नहीं है। क्योंकि कालोनी और भवन अनुज्ञा आनलाइन होने के बावजूद यह अधिकारी इतना अडिय़ल रवैया अपनाते हैं जिससे अनुमति लेना टेड़ी खीर हो गया है।यही कारण है कि शहर के आसपास बड़े पैमाने पर अवैध कालोनियां कट रही हैं। हालांकि समय समय पर शिकायत मिलने पर कुछ बिल्डरों के खिलाफ प्राथमिकी भी हुई है लेकिन बाद में मामले ठंडे पड़ गए। ताजा मामला वार्ड क्रमांक 66 के छौड़ा,नौ गांव, पिपरौली और सिकरौदा में अवैध कालोनी काटकर भूखंड विक्रय करने का है। इस मामले में क्षेत्रीय पार्षद ऊषा गिरिराज मावई द्वारा पिछले दिनों निगम आयुक्त को पत्र लिखकर भूमाफिया के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कार्रवाई करने के लिए कहा गया था।
शिकायत के मुताबिक छौड़ा शीतला तिराहे से नया गांव क्षेत्र में 300 बीघा जमीन पर डेढ़ किलोमीटर अवैध सडक़ निर्माण कर खंबे गाड़ लिए गए हैं। इस भूमि का न तो डायवर्सन है और न ही संपत्तिकर जमा होता है। इसे वेलाहिल्स इंफ्रास्ट्रक्चर एलएलपी के नाम से रवि शर्मा, संजय भदोरिया और हेमंत अग्रवाल द्वारा बनाया जा रहा है। दूसरा मामला नौगांव में लगभग 15 वीघा जमीन पर पीतांबरा एंक्लेव के नाम से हरिशंकरपुरम निवासी सुरेश अरोरा द्वारा अवैध कॉलोनी काटे जाने का है। इसकी भी किसी तरह की अनुमति नहीं है।तीसरी शिकायत ग्राम पिपरोली में सेंट जोसफ स्कूल के सामने रामबाबू सुरेश आदि द्वार भूखंड काटे जाने का है।
चौथा महत्वपूर्ण मामला तानसेन गेट सिकरौदा में लगभग 20 बीघा जमीन पर कब्जा दिखाकर भूखंड काटने का है।इसमें 24 कैरेट डेवलपर्स प्रालि के लोग भी शामिल बताए गए हैं। इनके बारे में यह भी जानकारी आई है कि ग्राम तुरारी में 200 से अधिक वीघा भूमि पर रिसोर्ट खोलने की तैयारी है इसके लिए बांध और नाले की जमीन कब्जाने की योजना है। ताकि इंपीरियल रिसोर्ट से भी बड़ा रिसोर्ट बन सके । यानीकि उक्त चारों ही स्थानों पर बड़े बड़े क्षेत्रफल में कालोनियां काटकर भूखंड बेचने का काम किया जा रहा है। जिससे राज्य शासन को बड़े राजस्व का नुकसान हो रहा है। इस मामले में पार्षद द्वारा निगमायुक्त हर्ष सिंह से की गई शिकायत के बाद उन्होंने 23 जनवरी 2024 को सहायक नगर निदेशक प्रदीप जादौन एवं ग्रामीण के भवन अधिकारी राजीव सोनी को पत्र लिखकर छोड़ा, नौगांव और पिपरौली में कट रही अवैध कॉलोनियों की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बताया गया है कि दोनों अधिकारियों ने इन क्षेत्रों में जाकर नापतोल और निरीक्षण किया है जिसकी रिपोर्ट शीघ्र निगमायुक्त को दी जाएगी।