JK NEWS: महबूबा मुफ्ती की CM अब्दुल्ला से मांग- आतंक के आरोप में बर्खास्त कर्मचारियों को करें बहाल
महबूबा मुफ्ती की CM अब्दुल्ला से मांग
Mehbooba Mufti Demands : जम्मू कश्मीर। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला को सोमवार 11 नवंबर को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने आतंक के आरोप में बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करने की मांग की है। इसकी जानकारी उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया X हैंडल पर दी है। उन्होंने कहा कि, मुख्यमंत्री को उन परिवारों की दुखद दुर्दशा के बारे में लिखा है जिनके सदस्यों को बिना किसी गहन जांच और निष्पक्ष सुनवाई के तुच्छ आधार पर मनमाने ढंग से सरकारी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया है। आशा है कि उमर साहब इन परिवारों की पीड़ा को कम करने के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाएंगे।
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सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का पैटर्न 2019 से शुरू हुआ
महबूबा मुफ्ती ने पत्र में लिखा, डियर उमर साहब, मैं एक चर्चित मुद्दे को आपके ध्यान में लाने के लिए पत्र लिख रही हूँ, जिसने हमारे क्षेत्र में अनगिनत लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। बिना उचित प्रक्रिया के सरकारी कर्मचारियों को अचानक बर्खास्त कर दिया जाना, एक ऐसा पैटर्न है जो 2019 से शुरू हुआ है - जिसने कई परिवारों को तबाह कर दिया है और बेसहारा कर दिया है। हाल ही में बेलो, पुलवामा में नजीर अहमद वानी के परिवार से मिलने के दौरान। मैंने इस तरह की कार्रवाइयों के दर्दनाक परिणामों को प्रत्यक्ष रूप से देखा।
नजीर अहमद वानी को अनुच्छेद 311 के तहत बर्खास्तगी, यूएपीए के तहत गिरफ्तारी और कई वर्षों तक कारावास का सामना करना पड़ा, इससे पहले कि अदालतों ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। दुखद रूप से उन्हें गंभीर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएँ हुईं और 27 अक्टूबर, 2024 को हृदयाघात से उनका निधन हो गया।
समीक्षा समिति की स्थापना का प्रस्ताव
उनके शोक संतप्त परिवार, उनकी पत्नी और पाँच बच्चे - अब न केवल भावनात्मक क्षति का सामना कर रहे हैं, बल्कि उनकी पेंशन और अधिकार प्राप्त करने में नौकरशाही की महत्वपूर्ण देरी का भी सामना कर रहे हैं। मैं एक समीक्षा समिति की स्थापना का प्रस्ताव करती हूँ जो ऐसे मामलों का व्यवस्थित रूप से पुनर्मूल्यांकन कर सके। यह समिति निम्नलिखित दिशा में काम कर सकती है:
1. बर्खास्तगी का पुनर्मूल्यांकन: प्रत्येक मामले की निष्पक्ष और गहन समीक्षा करना, जिससे प्रभावित व्यक्ति या उनके परिवार अपना पक्ष रख सकें।
2. तत्काल मानवीय सहायता: नजीर अहमद वानी जैसे जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिक सहायता, त्वरित वित्तीय राहत और अधिकार प्रक्रिया सुनिश्चित करना।
3. नीति सुधार अनुशंसाएँ: भविष्य में इसी तरह के अन्याय को रोकने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश विकसित करें, किसी भी बर्खास्तगी कार्रवाई से पहले पूरी जांच और कानूनी निगरानी अनिवार्य करें
4.नाज़ अलनाद वार्स का मामला प्रशासनिक अतिक्रमण के दूरगामी प्रभाव की एक गंभीर याद दिलाता है। मैं हमसे आग्रह करता हूँ कि हम इन गलतियों को सुधारने के लिए तुरंत और निर्णायक कार्रवाई करें, जिससे न केवल राहत मिले बल्कि ऐसे कष्टों को झेलने वालों को न्याय भी मिले।