कौशल भारत को बड़ी मंजूरी: 8800 करोड़ के बजट पर मुहर, नए आयकर बिल को भी कैबिनेट की हरी झंडी

8800 Crore Budget Approval: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए। कौशल भारत कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 8,800 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल तीन साल बढ़ाने का निर्णय लिया गया, जिससे सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा होगी। दक्षिण तटीय रेलवे जोन के विकास को भी स्वीकृति मिली, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। वहीं, सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट ने नए आयकर बिल को भी मंजूरी दे दी है, जिससे कर प्रणाली में सुधार की उम्मीद है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम (SIP) को 2026 तक जारी रखने और पुनर्गठित करने की मंजूरी दी। यह कार्यक्रम 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए 8,800 करोड़ रुपये के बजट के साथ संचालित किया जाएगा।

युवाओं के लिए बढ़ेंगे रोजगार अवसर

इस पहल के जरिए पूरे देश में तकनीकी रूप से सक्षम, उद्योग-उन्मुख और भविष्य की मांग के अनुरूप कुशल युवाओं को तैयार किया जाएगा। कौशल भारत कार्यक्रम के तहत अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (PMKVY 4.0), प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (PM-NAPS) और जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना को एक साथ जोड़ा गया है। इन तीनों योजनाओं के एकीकृत होने से युवाओं को व्यापक प्रशिक्षण और बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे।