गहलोत सरकार ने चुनावी साल में पेश किया लोकलुभावन बजट, राशन-बिजली से लेकर ये..चीजें हुई फ्री

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को केंद्र में रखते हुए शुक्रवार को विधानसभा में लोकलुभावन बजट 2023-24 प्रस्तुत किया। गहलोत ने किसानों, बेरोजगारों, कर्मचारियों और महिलाओं के लिए घोषणाओं का पिटारा खोला। साथ ही पिछले चार वर्षों की भांति इस वर्ष भी कोई नया कर नहीं लगा कर आम जनता को राहत प्रदान करने का प्रयास किया।

राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने के अपने लक्ष्य को केंद्र में रखकर मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट 2023-24 के जरिए अपनी सरकार का विजन पेश किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना दसवां बजट पेश करते हुए आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में फ्री बिजली का दायरा बढ़ाया और उज्ज्वला योजना के तहत 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की। अब घरेलू उपभोक्ताओं को 50 यूनिट के बजाय 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी।

ईडब्ल्यूएस परिवारों का प्रीमियम भी फ्री 

इसके अलावा कोविड में अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरी का ऐलान किया गया। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाया गया। इस योजना के तहत अब सरकार ने 25 लाख रुपये तक का मेडिक्लेम उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। इसके साथ ही सरकार ने ईडब्ल्यूएस परिवारों का प्रीमियम भी फ्री करने की घोषणा की है। बजट में सबसे ज्यादा उम्मीदें नए जिलों की घोषणा की थी, लेकिन गहलोत ने साफ कर दिया है कि रामलुभाया कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उस पर विचार करेंगे।

भर्ती परीक्षाएं फ्री 

पेपर लीक को लेकर बेरोजगारों की परेशानियों को देखते हुए इसे रोकने के लिए एसओजी के अधीन आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने, हर जिले में 250 करोड़ से ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोलने तथा सभी भर्ती परीक्षाएं फ्री करने की भी गहलोत ने घोषणा की। इसके अलावा प्रतापगढ़, जालोर व राजसमंद में राज्य के खर्चे से मेडिकल कॉलेज खुलवाने की घोषणा की।

ओल्ड पेंशन स्कीम 

सरकारी कर्मचारियों को लुभाते हुए सभी बोर्ड, निगमों, यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को भी अब ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने की घोषणा की। करीब एक लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। संविदा कर्मचारियों का अब पहले का एक्सपीरियंस गिना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रूल्स में पुराने अनुभव का लाभ मिलेगा, दो लाख संविदा कर्मचारियों को फायदा होगा।उन्होंने 11 लाख किसानों को हर महीने दो हजार यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया। अब तक हर महीने 1000 रुपये की छूट थी, जिसे बढ़ाकर अब दो हजार यूनिट तक कर दिया है। रोडवेज बसों में महिलाओं को अब आधा किराया ही देना होगा, रोडवेज किराए में छूट को 30 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने की घोषणा की गई है। हाईराइज बिल्डिंग को पीएचईडी पानी सप्लाई करेगा। यानी फ्लैट्स तक जलदाय विभाग नल कनेक्शन देगा।

मुख्यमंत्री ने कैला देवी, रामदेवरा, अजमेर दरगाह, पुष्कर, खाटूश्याम, गोगामेड़ी, बेणेश्वर धाम, पांडूपोल अलवर, बुड्ढा जोहड़ गंगानगर, बीकानेर मुकाम धाम के लक्खी मेलों में जाने वाले रोडवेज बसों में श्रद्धालुओं को 50 फीसदी किराए में छूट, किसानों को खेत पर मकान बनाने के लिए हाउसिंग लोन पर 5 फीसदी का ब्याज अनुदान देने, जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, एसडीएम, तहसीलदार, वीडीओ और पटवारी को टैबलेट देने, लंपी से मरी गायों पर मुआवजा देने की घोषणा करते हुए लंपी से मरी हुई हर गाय का 40 हजार का मुआवजा देने की घोषणा की है।

कामधेनु बीमा योजना लागू करने का ऐलान 

उन्होंने 500 करोड़ रुपये का युवा कल्याण कोष का गठन करने, भर्तियां समय पर करने, जिला मुख्यालयों पर 75 करोड़ की लागत से विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाने, मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना शुरू करने, जोधपुर, कोटा में नए प्लैनेटोरियम बनाने, 100 फूड अधिकारियों की भर्ती करने, इंडस्ट्रियल इलाकों में विश्वकर्मा एमएसएमई टॉवर बनाने का ऐलान किया है।इसके अलावा सीएम ने महिलाओं को एक लाख तक के लोन पर 8 फीसदी सब्सिडी देने, आठ हजार आंगनबाड़ी और दो हजार मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने, कक्षा 1 से 8 तक के स्कूली बच्चों की तर्ज पर आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को भी दो सेट यूनिफार्म देने, दिव्यांग लड़की से शादी करने पर 5 लाख रुपये देने, स्कूली बच्चों को मिड डे मील में हर दिन दूध देने, कृषक कल्याण कोष पांच हजार करोड़ से बढ़ाकर 7500 करोड़ करने, राजस्थान युवा कृषक कौशल मिशन शुरू करने, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना लागू करने का ऐलान किया हैं।

महात्मा गांधी मिनिमम इनकम गारंटी योजना

गहलोत ने सोशल सिक्योरिटी के लिए कानून लाने, महात्मा गांधी मिनिमम इनकम गारंटी योजना लागू करने का ऐलान किया है। इस योजना में 125 दिन का गारंटीड रोजगार, जॉब नहीं मिलने पर हर परिवार को 1000 रुपये महीना पेंशन दी जाएगी। सीएम ने सामाजिक सुरक्षा योजना में 75 साल तक के 77 लाख लोगों को कम से कम 1000 रुपये पेंशन देने, बुजुर्गों को हर साल पेंशन में 15 फीसदी का इंक्रीमेंट देने, ऐप बेस काम करने वाले वर्कस की सिक्योरिटी के लिए कानून लाने, ऐप बेस्ड वर्कस कल्याण बोर्ड बनाने, वाल्मीकि कोष 20 से बढ़ाकर 100 करोड़ करने, अगले दो साल में 30 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने की बात कही।

उन्होंने राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रूल्स बनाने, वर्क चार्ज कर्मचारियों को इंक्रीमेंट और प्रमोशन देने, जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायो टेक्नॉलोजी शुरू करने, ड्रोन स्टडी के लिए जयपुर में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खाेलने, कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी बनाने, स्किल यूनिवर्सिटी का नाम भगवान विश्वकर्मा के नाम पर करने, नेट-स्लैट वाले शोधार्थियों को 20 हजार की स्कॉलरशिप देने, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए कोर्स शुरू करने के साथ नए आईटीआई कॉलेज शुरू करने की घोषणा की गई है।

इसके अलावा कालीबाई भील स्कूटी योजना में अब हर साल 30 हजार स्कूटी देने, स्कूली बच्चों के लिए अब 75 किलोमीटर तक की यात्रा फ्री करने, छात्रों को आरटीई के तहत पहली से 12वीं तक निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान करने, स्कूली बच्चों को 560 करोड़ की लागत से अगले साल भी स्कूल यूनिफॉर्म देने, 100 नए प्राइमरी स्कूल खोलने के साथ 300 स्कूलों को प्रमोट करने, हर ब्लॉक पर सीनियर स्कूलों में चारों फैकल्टी उपलब्ध कराने, नए अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने, सभी जिलों में वेद विद्यालय खोलने का ऐलान किया। वेद विद्यालय पहले 16 जिलों में खोले गए थे, अब बाकी बचे 17 जिलों में भी वेद विद्यालय खुलेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी ओलिंपिक के लिए 250 करोड़ खर्च होंगे। हर संभाग मुख्यालय पर सलीम दुर्रानी स्पाेट्र्स बोर्डिंग स्कूल खुलेंगे। माउंट आबू, सिरोही, जोधपुर सहित 5 शहरों में गोल्फ कोर्स बनाए जाएंगे। कलाकारों, आर्टिजन और क्राफ्टमैन को औजार खरीदने के लिए पांच हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। आर्टिजन को 10 हजार की सहायता दी जाएगी। राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल किया जाएगा, तीन तरह के लिए अवॉर्ड दिए जाएंगे। जयपुर में कला पर इंटरनेशल स्तर का इवेंट होगा। मुख्यमंत्री लोक कलाकार योजना शुरू होगी, इसमें 100 दिन तक लोक कलाकारों को सरकार काम देगी। लोक कलाकारों को वाद्य यंत्र खरीदने के लिए सहायता दी जाएगी। इसमें 100 करोड़ का बजट तय किया।