MP Cabinet Meeting: सौ फीसद सिंचित एरिया बनेगा एमपी, शिप्रा पर बनेगा घाट, जानिए महत्त्वपूर्ण निर्णय
MP Cabinet Meeting : मध्यप्रदेश। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में इस साल की आखिरी कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद रहे। कैबिनेट बैठक में हुए फैसले की जानकारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा दी गई। कैबिनेट बैठक में फैसला किया गया कि, शिप्रा पर घाट बनाया जाएगा। इसके साथ ही मध्यप्रदेश को सौ फीसदी सिंचित भूमि बनाने के प्लान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय :
सभी पंचायतों में बनेंगे अटल ग्रामीण सेवा सदन - पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व.अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में बनाए जाने वाले इन सदनों के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण कर सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा।
स्वामित्व योजना के तहत मध्यप्रदेश सहित 𝟏𝟐 राज्यों के 𝟒𝟗,𝟒𝟕𝟓 गांवों में 𝟓𝟖 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड वितरित कर हितग्राहियों से संवाद करेंगे।
"धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान" के तहत विभिन्न विभागों से समन्वय कर जनजातीय आबादी को लाभान्वित करने के लिए समेकित योजना बनाई जाएगी।
बिजली मांग को ध्यान में रखते हुए 11 केवी फीडर्स को सोलराइज किया जाएगा। इसी से किसानों की ठंग के समय बिजली की मांग को पूरा किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वेस्ट करेगा। भारत सरकार एक मेगावाट के लिए एक करोड़ रुपए सहायता देगी।
मध्यप्रदेश को शत - प्रतिशत सिंचित बनाने के लिए प्लान बनाया जाए। ऐसे निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।
शिप्रा नदी पर 29 किलोमीटर लंबा घाट बनेगा। सिंहस्थ की तैयारियों के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया है। इसकी लागत 771 करोड़ रुपए होगी। शनि मंदिर से नागदा बायपास तक यह घाट बनेगा।
मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2024 लागू किये जाने की स्वीकृति दी है। महा-रजिस्ट्रार कार्यालय, भारत सरकार से प्राप्त प्रारूप नियम के अनुरूप मध्यप्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2024 तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1999 की विभिन्न धाराओं में संशोधन किया गया है।
जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र के डिजिटल रजिस्ट्रीकरण और इलेक्ट्रॉनिक परिदान का उपबंध, रजिस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डाटाबेस तैयार करना, दत्तक ग्रहण किये गये, अनाथ, परित्यक्त, सरोगेट बच्चे और एकल माता-पिता या अविवाहित माता से बच्चे के रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया को सुगम बनाया जाना आदि शामिल है।
कैबिनेट के निर्णय बताते हुए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज आयोजित कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश को दो नदी जोड़ो परियोजनाओं की सौगात देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया गया। ये परियोजनाएं मध्यप्रदेश में सिंचाई और पेयजल सुविधाएं बढ़ाकर किसानों की समृद्धि का आधार बनेंगी।