MP News: धान उपार्जन में बड़े पैमाने पर घोटाला! जीतू पटवारी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा - मोहन सरकार मामला दबा रही

MP News : भोपाल। धान उपार्जन में हुए घोटाले मको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। जीतू पटवारी ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए आरोप लगाया कि, मोहन सरकार मामला दबाने का प्रयास कर रहीं हैं।

जीतू पटवारी ने पत्र में लिखा -

"मध्य प्रदेश में किसानों के साथ हो रही धौखाधड़ी और व्यापक अत्याचार को लेकर मैं आपका ध्यान एक बड़े घोटाले की और दिलाना चाहता है। प्रदेश में धान उपार्जन में बड़े पैमाने पर घोटाला सामने आया है, जिसमें अधिकारियों की मिलीभगत और सरकारी संरक्षण से किसानों के हक पर डाका डाला गया है। यह घोटाला कई सौ करोड़ रुपए का होने का संदेह है, लेकिन राज्य सरकार से दबाने का प्रयास कर रही है।"

"प्रदेश की EOW द्वारा 12 जिलों में गई छापेमारी में 150 उपार्जन समितियों और 140 वेयर हाउस में भ्रष्टाचार के प्रमाण सामने आए हैं। अब तक की जांच में 19,910.53 मैट्रिक टन धान की हेराफेरी के सबूत मिले हैं, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए आंकी गई है।"

"सतना के एक वेयरहाउस में तो धान की जगह 535 क्विंटल भूसी पाई गई है। यह बताया है कि, घोटाला कितने सुनियोजित तरीके से किया गया है।"

"यह पहला अवसर नहीं है जब भाजपा सरकार के संरक्षण में इस तरह का घोटाला हुआ हो। परिवहन घोटाला, महाकाल लोक घोटाला, आदिवासी छात्रवृति घोटाला और अब धान उपार्जन घोटाला, ये दर्शाते हैं कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। सच्चाई यह है कि भाजपा सरकार किसानों को ठगने का काम कर रही है। पहले तो समर्थन मूल्य पर धान खरीद में गड़बड़ी की गई और अब किसानों की उपज को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया। अगर इस घोटाले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई, तो यह किसानों के साथ और अन्याय होगा।"

"इस घोटाले में भाजपा की प्रदेश सरकार के प्रभावशाली नेताओं की संलिप्तता के कारण निष्पक्ष जांच की संभावना नहीं है। जैसा कि पहले भी देखा गया है। सरकार अपने कुछ प्यादों पर कार्यवाई कर असली दोषियों को बचाने का प्रयास करती है। इसीलिए, हम मांग करते हैं कि इस घोटाले की जांच सीबीआई से करवाई जाए, ताकि असली दोषियों को कटघरे में खड़ा किया जा सके।"

कांग्रेस ने मांग की ये मांग :

1. धान उपार्जन घोटाले की जांच सीबीआई से करवाई जाए।

2. जांच पूरी होने तक दोषी अधिकारियों को निलंबित किया जाए। राजनीतिक संरक्षण की भी ईमानदारी से जांच की जाए।

3. किसानों को उनकी उपज का पूरा भुगतान सुनिश्चित किया जाए। 4. भ्रष्टाचार में लिप्त वेयरहाउस संचालकों और समितियों पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई हो।

आखिर में जीतू पटवारी ने कहा - "अगर इस विषय पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो कांग्रेस किसानों के साथ सड़कों पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। हम किसानों के साथ हुए इस अन्याय को किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे।"