हरदोई: उत्कर्ष के 8 वर्ष बनाम गांव के स्कूल खातिर 'देवतुल्य' कार्यकर्ता का दो वर्ष का संघर्ष

बृजेश 'कबीर'/हरदोई l भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष कर्मवीर सिंह चौहान विधान परिषद सदस्य अशोक अग्रवाल संग दुबारा 5-कालिदास मार्ग पहुंचे और मुख्यमंत्री को हरदोई जिला प्रशासन और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की जनविरोधी कार्यशैली बताई। कर्मवीर पैतृक गांव भैनगांव के गोद लिए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों के एक परिसर में बनाये जाने के लिए दो वर्ष से प्रयासरत हैं। जिले की कारगुजारी से शासन ने दोनों विद्यालय दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिए। भाजपा जिला उपाध्यक्ष इस हेठी के विरुद्ध उच्च न्यायालय गए ही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पुनः भेंट कर दिल के छाले फोड़े।

सांसद, विधायक, एमएलसी से दिलवाई स्कूलों को 'निधि' 

कर्मवीर चौहान ने मुख्यमंत्री को बताया, 2017 में भाजपा सरकार बनने मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और जनपदीय पदाधिकारियों को एक-एक प्राथमिक विद्यालय गोद लेकर सुदृढ़ बनाने की योजना बनाई थी। तत्कालीन जिला अध्यक्ष भाजपा श्रीकृष्ण शास्त्री के आवाहन पर तब जिला महामंत्री दायित्व पर रहते पैतृक भैनगांव के प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाईस्कूल को 25 सितंबर को पं. दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर मोद लेकर दोनों के कायाकल्प का बीड़ा उठाया था। चूंकि, इन दोनों विद्यालयों से शिक्षा ग्रहण की, तो भावनात्मक जुड़ाव के चलते निजी रुचि की। क्षेत्रीय विधायक रामपाल वर्मा से प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल को अंग्रेजी माध्यम में चयनित कराया। विधायक निधि से 16 लाख रुपये आवंटित करा 300 मीटर मजबूत बाउंड्रीवाल का निर्माण प्राथमिक विद्यालय में कराया। कर्मवीर ने बताया, एमएलसी अशोक अग्रवाल से प्राथमिक विद्यालय परिसर में 100 मीटर इंटरलॉकिंग और मुख्य द्वार का निर्माण 10 लाख की लागत से कराया। प्राथमिक विद्यालय में क्षेत्रीय सांसद अशोक रावत की निधि से बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन के लिए हेतु टीनशेड, सरस्वती प्रतिमा निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य प्रस्तावित है।

डीएम के विद्यालय निर्माण का मौखिक आदेश बीएसए ने निर्माण रुकवा किया 'कंडम' 

कर्मवीर ने बताया, विद्यालय भवन निष्प्रयोज्य होने से नीलामी कर हटा दिये गये हैं। परियोजना निदेशक (बेसिक शिक्षा) ने विद्यालयों के नये भवन स्वीकृत कर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली थी। बताया, जिलाधीश से प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल भैनगांव को प्राथमिक विद्यालय परिसर में बनवाए जाने का अनुरोध किया था। विधायक रामपाल वर्मा और अध्यक्ष जिला पंचायत प्रेमावती ने जिलाधीश को चिट्ठी लिख दोनों विद्यालय एक परिसर में बनाये जाने की संस्तुति की थी। जिलाधीश के मौखिक निर्देश पर जूनियर हाईस्कूल का नया भवन प्राथमिक विद्यालय परिसर में निर्माणाधीन है। परन्तु, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने निर्माण को प्राथमिक विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य के कहने पर रुकवा दिया है। क्योंकि दोनों भवन एक परिसर में बन जायेंगे तो भविष्य में संविलियन विद्यालय हो जाएगा और इसका यू-डायस 1 हो जायेगा। तब, जूनियर हाईस्कूल का प्रधानाध्यापक वरिष्ठ होने के नाते दोनों विद्यालयों का हेड होगा। प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एक परिसर में दोनों भवन बनाया जाना अच्छा नहीं लग रहा है।

जबकि, प्राथमिक विद्यालय सेफ लोकेशन में, जूनियर दूर खलिहान में 

जबकि प्राथमिक विद्यालय डामर रोड किनारे व गांव की आबादी से सटा है। परिसर 4,500 वर्ग मीटर में है। सामने युवक मंगल दल का 2,500 वर्ग मीटर खेल मैदान है। जूनियर हाईस्कूल गांव से बाहर खलिहान की भूमि पर है, जिसका परिसर मात्र 2,000 वर्ग मीटर है। वहां, बार चोरी भी हो चुकी है। दोनों विद्यालयों को संविलियन करने से गांव के कक्षा 1 से कक्षा 8 के बच्चों को एक परिसर में शिक्षा प्राप्त होगी। विद्यालय भी सर्वांगीण विकास करेग। वह भी समय-समय पर निजी संसाधनों से विद्यालय परिवार का सहयोग करते रहेंगे। सरकार की भी यही मंशा है, नर्सरी से इंटर तक शिक्षा एक छत के नीचे शिक्षा प्राप्त हो। बताया, इस ओर सांसद अशोक रावत ने प्रमुख सचिव (प्राथमिक शिक्षा) को 06 सितंबर 2023 को विद्यालयों को संविलियन करने का अनुरोध किया था।

महाराज जी, 8 अक्तूबर को भी लगा गए थे अरज, हुआ कुछ नहीं 

कर्मवीर ने मुख्यमंत्री को स्मरण कराया, 8 अक्तूबर 2024 को उनसे व्यक्तिगत भेंट कर अनुरोध किया था। उसके बाद इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। बल्कि, राज्य परियोजना निदेशक (समग्र शिक्षा) ने 31 जनवरी 2025 को प्राइमरी विद्यालय सादीपुर और जूनियर छिपुलिहा में नियम विरूद्ध स्थानान्तरित कर दिये। व्यथित होकर उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में रिट याचिका योजित की है, जो विचाराधीन है। कर्मवीर ने मुख्यमंत्री से जन भावनाओं का आदर करते हुए प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूल भैनगांव को एक परिसर में निर्मित करा संविलियन कराने का आदेश प्रमुख सचिव (बेसिक शिक्षा) और राज्य परियोजना निदेशक (समग्र शिक्षा) को करने का अनुरोध किया है।