Kolkata Rape Case: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, CBI कोलकाता रेप केस की जांच रिपोर्ट तीन हफ्ते में करे दाखिल
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Kolkata Rape Case : नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या पर स्वप्रेरणा याचिका पर सुनवाई की है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई को तीन सप्ताह के भीतर मामलों की आगे की स्थिति रिपोर्ट देनी होगी।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि आरजी कर मामले में जांच से संबंधित एक अद्यतन स्थिति रिपोर्ट शीर्ष अदालत में दायर की गई है। एसजी मेहता ने आगे बताया कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार मामले के संबंध में संबंधित अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दी गई स्थिति रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया था कि आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है और संबंधित अदालत द्वारा आरोप पत्र पर संज्ञान लिया गया है। सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की वित्तीय अनियमितताओं की जांच में हुए घटनाक्रमों को और उजागर किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों मामलों में आगे की जांच जारी रह सकती है और सीबीआई को तीन सप्ताह के भीतर मामलों की आगे की स्थिति रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।
कोलकाता के डॉक्टरों की सुरक्षा पर सिफारिशें तैयार करने का निर्देश
डॉक्टर्स की सुरक्षा पर सिफारिशें करने के लिए गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स (NTF) के मुद्दे पर अदालत ने कहा कि सितंबर के पहले सप्ताह से इसकी कोई बैठक नहीं हुई है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए और उचित समय के भीतर कार्य पूरा हो सके।
पीठ ने तीन सप्ताह के भीतर कोलकाता के डॉक्टरों की सुरक्षा पर सिफारिशें तैयार करने का निर्देश दिया और कहा कि एनटीएफ की बैठकें समय-समय पर होनी चाहिए और सभी उप समूहों को नियमित बैठकें करनी चाहिए। इस मामले की सुनवाई अभी जारी है।
पश्चिम बंगाल सरकार के काम से संतोष नहीं- SC
30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीसीटीवी लगाने और शौचालयों और अलग विश्राम कक्षों के निर्माण में की गई "धीमी" प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया था और राज्य को 15 अक्टूबर तक चल रहे काम को पूरा करने का निर्देश दिया था। 17 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह मामले में सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्षों से चिंतित है, जबकि विवरण का खुलासा करने से इनकार करते हुए कहा कि कोई भी खुलासा चल रही जांच को खतरे में डाल सकता है।
राज्य सरकार से मांगी थी रिपोर्ट्
इससे पहले 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर डॉक्टर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने से संबंधित एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ - "चालान" के गायब होने पर चिंता व्यक्त की थी और पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। 22 अगस्त को, शीर्ष अदालत ने महिला डॉक्टर की अप्राकृतिक मौत के मामले में देरी के लिए कोलकाता पुलिस की निंदा की थी, इसे "बेहद परेशान करने वाला" बताया और घटनाओं के क्रम पर सवाल उठाए थे। शीर्ष अदालत ने डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए 10 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया था।