Budget 2025 Live Updates: टैक्स में राहत, 'धनधान्य योजना' लॉन्च, जानें बजट 2025 से किन्हें हुआ सबसे ज्यादा फायदा…
AI को बढ़ावा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 500 करोड़ रुपये की लागत से AI में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की भी घोषणा की।
1 लाख करोड़ रुपये का शहरी चुनौती कोष स्थापित
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "सरकार शहरों को विकास केंद्र बनाने के प्रस्तावों को लागू करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का शहरी चुनौती कोष स्थापित करेगी।"
क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाया गया
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "ऋण तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए, क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण मिलेगा। स्टार्टअप के लिए, 10 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये तक, 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण के लिए गारंटी शुल्क को 1% तक कम किया जाएगा, जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। अच्छी तरह से चलने वाले निर्यातक एमएसएमई, 20 करोड़ रुपये तक के टर्म लोन के लिए। साथ ही, सूक्ष्म उद्यमों के लिए, हम उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की सीमा के साथ कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड पेश करेंगे।"
MSME के निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना बढ़ाया गया
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "सभी MSME के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना बढ़ाया जाएगा। इससे उन्हें आगे बढ़ने और हमारे युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने का आत्मविश्वास मिलेगा।"
वित्त मंत्री ने किया धनधान्य योजना' का ऐलान, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट अब 5 लाख
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है, "पीएम धन धान्य कृषि योजना - कृषि जिलों का विकास कार्यक्रम... हमारी सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू करेगी। मौजूदा योजनाओं और विशेष उपायों के अभिसरण के माध्यम से, कार्यक्रम को कवर किया जाएगा। कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिले इसका उद्देश्य सांस्कृतिक उत्पादकता को बढ़ाना है। इसी के साथ किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट अब 5 लाख कर दी गई है।
कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए पांच वर्षीय मिशन शुरू
भारत मछली और जलीय कृषि का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसमें समुद्री खाद्य निर्यात 60,000 करोड़ रुपये का है। कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए पांच वर्षीय मिशन शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य देश के कपड़ा क्षेत्र को पुनर्जीवित करना है।
बजट भाषण दौरान बिहार के लिए मखाना बोर्ड की घोषणा
Union Budget 2025 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान बिहार के लिए मखाना बोर्ड की घोषणा की
दालों में आत्मनिर्भरता के लिए छह वर्षीय मिशन की घोषणा :
Union Budget 2025 : सरकार दालों में आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास कर रही है क्योंकि उनकी खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छह वर्षीय मिशन शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सब्जियों और फलों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम पेश किया जाएगा।
किसानों के लिए की यह घोषणा :
Union Budget 2025 : प्रधानमंत्री धन धन्य कृषि योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण को मजबूत करना, सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना और अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह के ऋण तक पहुंच में सुधार करना है। इस योजना से 1.5 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा, "हमारा लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर पैदा करना है ताकि पलायन मजबूरी के बजाय एक विकल्प बन जाए।"
किसानों के लिए की यह घोषणा :
Union Budget 2025 : प्रधानमंत्री धन धन्य कृषि योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण को मजबूत करना, सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना और अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह के ऋण तक पहुंच में सुधार करना है। इस योजना से 1.5 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा, "हमारा लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर पैदा करना है ताकि पलायन मजबूरी के बजाय एक विकल्प बन जाए।"