Budget 2025 Live Updates : नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना लगातार आठवां बजट पेश करेंगी। इस बजट में मध्यम वर्ग के बोझ को कम करने के लिए आयकर दरों/टैक्स स्लैब में कटौती या बदलाव किया जा सकता है। यह नरेंद्र मोदी सरकार का तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण-वर्षीय बजट भी है और इसे राजनीतिक अनिश्चितताओं और आर्थिक विकास दर के चार साल के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद पेश किया जा रहा है।
इस साल क्या है बजट से उम्मीद?
केंद्रीय बजट 2025 में 'विकसित भारत' लक्ष्य के तहत भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। बजट में मध्यम वर्ग के कर बोझ को कम करने, खपत को बढ़ावा देने और राजकोषीय विवेक बनाए रखने पर भी ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन में निवेश के लिए जोरदार जोर है।
सीमा शुल्क सुधार, कौशल विकास और कृषि मूल्य श्रृंखला संवर्द्धन की भी संभावना है। आर्थिक सर्वेक्षण ने विकास के बारे में क्या कहा है? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3-6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें निर्यात की तुलना में घरेलू वृद्धि पर जोर दिया गया है। 2047 तक विकसित भारत को हासिल करने के लिए 8% वार्षिक वृद्धि, 35% निवेश दर और विनिर्माण, एआई, रोबोटिक्स और जैव प्रौद्योगिकी में विस्तार की आवश्यकता है।
भारत मछली और जलीय कृषि का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसमें समुद्री खाद्य निर्यात 60,000 करोड़ रुपये का है। कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए पांच वर्षीय मिशन शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य देश के कपड़ा क्षेत्र को पुनर्जीवित करना है।
Union Budget 2025 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान बिहार के लिए मखाना बोर्ड की घोषणा की
Union Budget 2025 : सरकार दालों में आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास कर रही है क्योंकि उनकी खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छह वर्षीय मिशन शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सब्जियों और फलों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम पेश किया जाएगा।
Union Budget 2025 : प्रधानमंत्री धन धन्य कृषि योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण को मजबूत करना, सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना और अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह के ऋण तक पहुंच में सुधार करना है। इस योजना से 1.5 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा, "हमारा लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर पैदा करना है ताकि पलायन मजबूरी के बजाय एक विकल्प बन जाए।"
Union Budget 2025 : प्रधानमंत्री धन धन्य कृषि योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण को मजबूत करना, सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना और अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह के ऋण तक पहुंच में सुधार करना है। इस योजना से 1.5 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा, "हमारा लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर पैदा करना है ताकि पलायन मजबूरी के बजाय एक विकल्प बन जाए।"
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय 10 व्यापक क्षेत्रों में फैले हैं, जो गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर केंद्रित हैं।"
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है। पिछले 10 वर्षों के हमारे विकास ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। इस अवधि में भारत की क्षमता और संभावनाओं पर विश्वास और बढ़ा है। हम अगले 5 वर्षों को सबका विकास को साकार करने और सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने के एक अनूठे अवसर के रूप में देखते हैं।"
केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय बजट को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल्द ही इसे संसद में पेश करेंगी।
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश कहते हैं, "बजट में मंशा होती है, विषय-वस्तु होती है - ये दोनों ही बजट का दायरा तय करते हैं। हमें बजट से बहुत उम्मीदें नहीं हैं कि कुछ बड़ी घोषणाएं की जाएंगी और इससे निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा... देखते हैं कि मध्यम वर्ग को कर में कुछ छूट मिलेगी या नहीं। हमने जीएसटी 3.0 में कुछ सुधारों की मांग की है। देखते हैं जीएसटी 2.0 कब आता है।"