Budget 2025 Live Updates: टैक्स में राहत, 'धनधान्य योजना' लॉन्च, जानें बजट 2025 से किन्हें हुआ सबसे ज्यादा फायदा…
Budget 2025 Live Updates
Budget 2025 Live Updates : नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आम बजट 2025 पेश किया, जो उनके कार्यकाल का लगातार आठवां बजट है। इस बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है, खासतौर पर टैक्स छूट और रियायतों के रूप में।
सरकार ने आम जनता की खर्च क्षमता बढ़ाने और महंगाई कम करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। इसके तहत कस्टम ड्यूटी में कटौती की गई है, जिससे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल उपकरण और अन्य उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती होंगी।
बजट में MSME, किसानों, युवाओं और व्यापारियों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जिससे देश की आर्थिक विकास गति को मजबूती मिलेगी।
बजट हाईलाइट्स...
मध्यम वर्ग के लिए 13 बड़े ऐलान
✅ ₹12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं
✅ नौकरीपेशा के लिए ₹75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, टैक्स लिमिट ₹12.75 लाख
✅ बुजुर्गों की टैक्स छूट डबल
✅ TDS की सीमा ₹10 लाख
✅ शहरी गरीबों की आय बढ़ाने की योजना
✅ 2025 में 40 हजार नए मकान हैंडओवर
✅ हर घर नल से जल योजना 2028 तक बढ़ेगी
✅ 4 साल तक अपडेटेड ITR भर सकेंगे
✅ किराया आमदनी पर ₹6 लाख तक TDS छूट
✅ मोबाइल, EV और बैटरियां सस्ती
✅ LED-LCD TV पर कस्टम ड्यूटी 2.5%
✅ नया इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते
✅ ₹1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड
युवाओं के लिए 11 बड़े ऐलान
✅ स्टार्टअप फंड ₹10,000 करोड़
✅ AI एक्सीलेंस सेंटर के लिए ₹500 करोड़
✅ मेडिकल एजुकेशन में 75,000 नई सीटें
✅ IITs में 6,500 सीटों का विस्तार
✅ मेडिकल कॉलेजों में 10,000 नई सीटें
✅ PM रिसर्च फेलोशिप में 10,000 नए अवसर
✅ ज्ञान भारत मिशन से 1 करोड़ पांडुलिपियों का डिजिटलाइजेशन
✅ IIT पटना में होस्टल सुविधाओं का विस्तार
✅ मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा
✅ 5 राष्ट्रीय स्किल सेंटर की स्थापना
✅ सरकारी स्कूलों और PHC को ब्रॉडबैंड से जोड़ेंगे
किसानों के लिए 11 बड़े ऐलान
✅ KCC लिमिट ₹3 लाख से बढ़कर ₹5 लाख
✅ PM धन-धान्य कृषि योजना, 100 जिलों को लाभ
✅ डेयरी-मछली पालन के लिए ₹5 लाख तक लोन
✅ समुद्री उत्पाद सस्ते, कस्टम ड्यूटी 30% से घटकर 5%
✅ अंडमान-निकोबार में मछली पालन को बढ़ावा
✅ बिहार में मखाना बोर्ड का गठन
✅ मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना
✅ दाल उत्पादन बढ़ाने के लिए 6 साल की योजना
✅ ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्ट पेमेंट बैंक सेवा का विस्तार
✅ कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्ययोजना
✅ असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट
महिलाओं के लिए 2 बड़े ऐलान
✅ SC-ST महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना
✅ पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को ₹2 करोड़ टर्म लोन
व्यापारियों के लिए 10 बड़े ऐलान
✅ MSME लोन गारंटी ₹5Cr से बढ़कर ₹10Cr
✅ सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव
✅ 7 टैरिफ रेट हटेंगे, अब सिर्फ 8 रहेंगे
✅ टियर-2 शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर
✅ खिलौना उद्योग के लिए राष्ट्रीय योजना
✅ नई लेदर स्कीम से 22 लाख नौकरियां
✅ बिहार में नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट
✅ MSME के लिए ₹5L कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड
✅ पहले साल 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी होंगे
✅ PM स्वनिधि स्कीम लोन लिमिट ₹30K
बुजुर्गों के लिए 5 बड़े ऐलान
✅ सीनियर सिटिजंस टैक्स छूट ₹50K से बढ़कर ₹1 लाख
✅ 36 जीवन रक्षक दवाएं टैक्स फ्री
✅ 200 डे-केयर कैंसर सेंटर बनेंगे
✅ मेडिकल उपकरण और कैंसर दवाएं सस्ती
✅ 6 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई
निर्मला सीतारमण ने की घोषणा - 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "कैंसर, क्रोनिक या अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए मैं 36 जीवन रक्षक दवाओं को कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट वाली दवाओं की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव करती हूं।"
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "मैं 82 टैरिफ लाइनों पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं, जिसके तहत सभी विषयों पर उपकर लगाया जाएगा।"
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "उधार के अलावा कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 31.47 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें शुद्ध कर प्राप्तियां 25.57 लाख करोड़ रुपये हैं।" वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% रहने का अनुमान है।"
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा, "मैं अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक पेश करने का प्रस्ताव करती हूं।"
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा, "मैं अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक पेश करने का प्रस्ताव करती हूं।"
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना - 'भारत ट्रेड नेट' (बीटीएन) की स्थापना की जाएगी, जो व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्तपोषण समाधान के लिए एक एकीकृत मंच होगा। बीटीएन को अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप बनाया जाएगा।"
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन। 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास हमारे ऊर्जा परिवर्तन के लिए आवश्यक है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निजी क्षेत्रों के साथ सक्रिय भागीदारी के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे।"
"2021 में घोषित पहली परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना (Asset Monetization Plan) की सफलता के आधार पर, 2025 से 2030 के लिए दूसरी योजना शुरू की जाएगी, ताकि नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ की पूंजी लगाई जा सके। योजना का समर्थन करने के लिए विनियामक और राजकोषीय उपायों को दुरुस्त किया जाएगा। जल जीवन मिशन, 2019 से, भारत की 80 प्रतिशत ग्रामीण आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले 15 करोड़ परिवारों को पोर्टेबल नल जल कनेक्शन तक पहुंच प्रदान की गई है।"
हम बिजली वितरण सुधारों और राज्यों द्वारा अंतरराज्यीय पारेषण क्षमता में वृद्धि को प्रोत्साहित करेंगे। इन उपायों से बिजली कंपनियों की वित्तीय सेहत और क्षमता में सुधार होगा। इन सुधारों को लागू करने पर राज्यों को जीएसडीपी का 0.5% अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी जाएगी।