डॉ. मोहन यादव कैबिनेट के अहम फैसले: कैबिनेट बैठक में 7 नई निवेश नीतियों पर लगी मुहर…

भोपाल, 11 फरवरी: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट ने राज्य के आर्थिक विकास और निवेश बढ़ाने के लिए 7 नई नीतियों को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से न केवल निवेश का रास्ता खुलेगा बल्कि अगले 5 वर्षों में 20 लाख नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य भी रखा गया है।

मध्यप्रदेश अब सीधे FDI (विदेशी निवेश) को अनुमति देने वाला अग्रणी राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है।

कैबिनेट बैठक में मप्र उद्योग संवर्धन नीति 2025, टेक्सटाइल नीति, फार्मास्यूटिकल्स नीति, फिल्म पर्यटन नीति, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, लॉजिस्टिक नीति और एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, राज्य में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो परमिशन और स्थानीय कलाकारों के लिए प्रोत्साहन देने का फैसला लिया गया है।

24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट’ (GIS) का शुभारंभ करेंगे, जिससे राज्य में 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ‘मेक इन मध्यप्रदेश’ पर जोर देते हुए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं लेकर आई है, जिससे एमपी देश का प्रमुख औद्योगिक और निवेश केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।

कैबिनेट बैठक के अहम फैसले

7 महत्वपूर्ण नीतियों को मंजूरी

• उद्योग संवर्धन नीति - 2025
• मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक नीति - 2025
• एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति - 2025
• पर्यटन नीति - 2025
•  मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति - 2025
• सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति - 2025
• पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नीति - २०२५

निवेश बढ़ाने सिंगल विंडो परमिशन, फिल्म-पर्यटन नीति में बड़े बदलाव, कई विभागों की अनुमतियां घटाईं, एमपी में सीधे FDI को मंजूरी, 24 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे GIS का शुभारंभ। GIS से 20 लाख युवाओं को रोजगार का लक्ष्य, मेक इन मध्यप्रदेश पर रहेगा जोर

मप्र उद्योग संवर्धन नीति 2025 को मिली मंजूरी

• अगले 5 वर्षों में 20 लाख नये रोजगार सृजन का लक्ष्य
• कृषि, डेयरी खाद्य प्रसंस्करण नीति को मंजूरी
• टेक्सटाइल नीति, फार्मास्यूटिकल्स नीति पर मुहर
• बायोटेक्नोलॉजी नीति, हाई वेल्यू एड विनिर्माता नीति
• नवकरणीय उर्जा, उपकरण विनिर्माण नीति
• मेडिकल डिवाईसेस नीति, एयरोस्पेस रक्षा उत्पादन प्रोत्साहन नीति
• निजी औद्यौगिक पार्क हेतू वित्तीय सहायता
• स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति
• माल के परिवहन पर निर्यात भाड़ा पर सब्सिडी
• विनिर्माण/सेवा क्षेत्र में प्लग एंड प्ले की सुविधा भी मिलेगी

फिल्म पर्यटन नीति 2025 को मिली कैबिनेट की मंजूरी

• फिल्म निर्माण पर मिलेगी अनुदान राशि
• स्थानीय कलाकारों, भाषाओं को दिया जाएगा बढ़ावा
• सिंगल विंडो के माध्यम से मिलेगी परमिशन

मप्र एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति 2025 को मंजूरी

• राज्य में बड़े निर्यातकों की भागीदारी में वृद्धि करना
• निर्यात मात्रा और निर्यात दक्षता बढ़ाना
• विश्व स्तर पर मेड इन मध्य प्रदेश बाजार को विकसित करना
• प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाना

सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2025 को मंजूरी

• सिंगल विंडो सिस्टम से 60 दिन में मिलेगी NOC
• अधिकतम 77 दिनों में आरओयू की मिलेगी अनुमति
• T&CP में PNG, CNG स्टेशनों के प्रावधान शामिल होंगे
• सड़क निर्माण में गैस पाइप लाइन के लिए रहेगा स्थान
• बिल्डिंग परमिशन के समय भी PNG लाइन नेटवर्क का प्रावधान
• मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक नीति 2025 में मिलेगी वित्तीय सुविधाएं
• लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के विकास के लिए बनी रणनीति

मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2025 पर लगी मुहर

• एमपी बनेगा फिल्म निर्माण का हब
• इज आफ डुइंग बिजनस के लिए सिंगल विंडो परमिशन
• स्थानीय, जनजातीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर 10 फीसदी अति. अनुदान
• ऐतिहासिक और सांस्कृतिक फिल्म निर्माण पर अति. अनुदान
• महिला केन्द्रित फिल्मों के लिए 10% अतिरिक्त अनुदान
• बच्चों के सिनेमा को बढ़ावा देने पर 10 फीसदी अति. अनुदान
• फीचर फिल्म के लिए अधिकतम अनुदान 2 करोड़ रुपये
• वेब सीरीज के लिए अधिकतम अनुदान 1.50 करोड़ रुपये
• टीवी शो/सीरियल्स के लिए अधिकतम अनुदान 1 करोड़ रुपये
• डॉक्युमेंट्री के लिए अधिकतम अनुदान 40 लाख रुपये
• अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए अधिकतम अनुदान 1.3 मिलियन USD (INR 10 करोड़)
• शार्ट फिल्मों के लिए अधिकतम अनुदान 15 लाख रुपये
• कुल शूटिंग दिवसों में 75% शूटिंग दिवस मध्यप्रदेश में की गई हो
• फिल्म पर्यटन नीति 2025 में विशेष प्रावधान
• क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण पर 10% अतिरिक्त अनुदान
• स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए अतिरिक्त अनुदान