लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अगले साल से तीन तलाक पीड़िताओं को हर महीने पेंशन देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार तीन तलाक पीड़िताओं को हर साल 6000 रुपए पेंशन देगी। यानी की हर महीने पांच सौ रुपए की सरकारी मदद दी जाएगी। जनवरी में प्रस्तावित कैबिनेट मीटिंग में सरकार इस संबंध में प्रस्ताव ला सकती है।
सरकार से जुड़े सूत्रों ने जानकारी दी कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने तीन तलाक पीड़ित महिलाओं की पहचान कर ली है। राज्य में लगभग पांच हजार तीन तलाक पीड़ित महिलाएं हैं। माना जा रहा है कि जनवरी में होने वाली कैबिनेट की बैठक में पीड़ित महिलाओं की पेंशन से जुड़े प्रस्ताव पर काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद इन महिलाओं को पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।
2017 में एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया था। इसके बाद केंद्र की बीजेपी सरकार संसद में बिल लेकर आई थी। संसद से पास हो जाने के बाद यह कानून बन गया और तीन तलाक देना अवैध, असंवैधानिक और दंडनीय अपराध की श्रेणी में आ गया। कानून बन जाने के बाद ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उनकी सरकार तीन तलाक पीड़ित बहनों को सरकारी मदद देगी, जिससे उनका जीवन यापन हो सके।