26 नवंबर को संविधान दिवस पर हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र होगा आयोजित, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की घोषणा

नई दिल्लीः  हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में आयोजित  मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि आज मंत्रिमंडल की बैठक में सात एजेंडे रखे गए थे, जिन्हें मंजूरी प्रदान कर दी गई है। उन्होंने पत्रकार बंधुओं को आगामी त्योहारों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जनकल्याण और विकास के कार्यों को निरंतर गति दे रही है।मुख्यमंत्री ने बताया कि संविधान पखवाड़े के तहत 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें संविधान के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। 
 
मोदी सरकार के नेतृत्व में गरीब, युवा, महिला और किसान को मिल रही है मजबूती
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में विकास कार्य तीन गुना गति से आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 2014 से पहले केवल घोषणाएं और बातें होती थीं, जबकि भ्रष्टाचार के कारण विकास के लिए आने वाला पैसा सही लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता था। वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगाकर यह सुनिश्चित किया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचे। आज योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की जा रही है और आमजन को इसका लाभ मिल रहा है।
 
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने युवाओं को बिना खर्ची-बिना पर्ची के पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां दी हैं। पहले युवाओं को नौकरी पाने के लिए पैसे और सिफारिशों का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन भाजपा सरकार ने इस व्यवस्था को बदलकर योग्यता को प्राथमिकता दी है। सरकार ने खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित किया है, जिसके परिणामस्वरूप हरियाणा के खिलाड़ी देश और प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं। आयुष्मान योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है और प्रदेश में करीब 1 लाख 60 हजार मकान बनाकर जरूरतमंद परिवारों को उपलब्ध करवाए गए हैं। सरकार का उद्देश्य महिला, किसान, युवा और गरीब सहित समाज के प्रत्येक वर्ग को सशक्त बनाना है।
 
 629 गौशालाओं को 86 करोड़ 95 लाख रुपये की अनुदान राशि प्रदान की
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार गौशालाओं के विकास और गौवंश संरक्षण की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रदेश में गौशालाओं को चारे की व्यवस्था तथा शेड निर्माण के लिए अनुदान राशि प्रदान की जाती है, ताकि गौवंश के रखरखाव और देखभाल की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। इसी कड़ी में गत दिवस प्रदेश की 629 गौशालाओं को 86 करोड़ 95 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है। इस राशि का उपयोग गौशालाओं के रखरखाव, चारे की व्यवस्था, शेड निर्माण और अन्य आवश्यक कार्यों पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार गौवंश संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है और गौशालाओं को आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
 
 पंजाब में भाजपा की सरकार बनने का दावा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को घेरा
 
पंजाब की राजनीति से जुड़े सवालों पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पंजाब में अब भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनने का समय आ गया है। पंजाब की जनता ने दीवारों पर भाजपा की जीत की इबारत लिख दी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जनता से बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन उन्हें पूरा करने में दोनों ही विफल रही हैं। कांग्रेस ने हर घर में रोजगार देने का वादा किया था, वहीं आम आदमी पार्टी ने 25 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही थी। अब पांच साल का समय बीत चुका है, इसलिए आम आदमी पार्टी को पंजाब के युवाओं को बताना चाहिए कि उसने कितने लोगों को वास्तव में रोजगार दिया है।
 
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता आज पंजाब में कार्यक्रमों के दौरान रिबन काटने और लोगों को इकट्ठा करने में लगे हैं, लेकिन जनता अब उनके वादों और कामकाज का हिसाब मांग रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व में पंजाब में सरकार बनेगी।
 
मुख्यमंत्री ने पंजाब में किसानों और महिलाओं से किए गए वादों को लेकर भी आम आदमी पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने किसानों का शोषण किया है और महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का वादा करके उन्हें भी निराश किया है। मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने से पहले बड़े-बड़े वादे करने वाली आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने के बाद किसानों और महिलाओं के लिए वास्तव में क्या किया है।
 
पंजाब में राजनीतिक कार्यक्रमों में जाने से रोकने और आयोजकों को धमकाने संबंधी सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को पंजाब में आने से रोका जा रहा है और कार्यक्रम आयोजित करने वालों पर दबाव बनाया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में सरकार की कार्यप्रणाली का एक चिंताजनक चेहरा सामने आ रहा है।
 
 पराली प्रबंधन में हरियाणा की बेहतर स्थिति, किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन और आधुनिक उपकरणों का लाभ
 
पराली जलाने की घटनाओं से संबंधित सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में पराली जलाने की अनेक घटनाएं सामने आई हैं, जबकि हरियाणा में ऐसी घटनाओं में कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों को पराली प्रबंधन के लिए प्रति एकड़ 1200 रुपये की प्रोत्साहन राशि दे रही है। इसके अलावा डेढ़ लाख से अधिक किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनकी सहायता से किसान पराली का उचित प्रबंधन कर रहे हैं और उसे आय का साधन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पंजाब से उठने वाले धुएं को लेकर सवाल उठाते थे, लेकिन अब पंजाब में उनकी सरकार है तो उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने पराली प्रबंधन के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं। हरियाणा सरकार किसानों को पराली जलाने से रोकने के साथ-साथ आधुनिक तकनीक और आर्थिक सहायता के माध्यम से फसल अवशेषों के बेहतर उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
 
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान  के विधानसभा क्षेत्र धुरी से चुनाव लड़ने संबंधी सवाल पर भी चुटकी लेते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने  कहा कि उन्होंने तो 5 साल तक धुरी से तो दूरी  बना रखी है।
 
प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के आह्वान को अपनाएं, स्वदेशी उत्पादों को दें प्राथमिकता
 
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपनी दिनचर्या और विशेषकर त्योहारों के अवसर पर स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देनी चाहिए। दीपावली पर मिट्टी के दीये जलाएं और स्थानीय कारीगरों एवं दुकानदारों से सामान खरीदें। इससे देश का पैसा देश में ही रहेगा और स्थानीय लोगों, छोटे व्यापारियों तथा कारीगरों को रोजगार एवं आर्थिक मजबूती मिलेगी।
 
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रत्येक नागरिक की भागीदारी जरूरी है। स्वदेशी उत्पादों को अपनाना केवल खरीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने का भी माध्यम है।