देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की सड़कों की सफाई और कचरा प्रबंधन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने सवाल उठाया कि जब किसी VIP या बड़े मेहमान का दौरा होता है, तब शहर की सड़कें चमका दी जाती हैं, लेकिन आम नागरिकों को ऐसी साफ-सुथरी सड़कें पूरे साल क्यों नहीं मिलतीं? कोर्ट ने साफ कहा कि सफाई का काम केवल दो दिन के दिखावे तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि शहर के हर वार्ड में नियमित रूप से होना चाहिए।
यह टिप्पणी बुधवार, 18 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने की। अदालत मुंबई के कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड के आसपास प्रदूषण और जहरीली गैसों के उत्सर्जन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन के दौरे का दिया उदाहरण
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दक्षिण मुंबई के बलार्ड एस्टेट इलाके का उदाहरण दिया। अदालत ने कहा कि महत्वपूर्ण मेहमानों के आने से पहले इस इलाके की सड़कों को अच्छी तरह साफ किया गया और पानी से धोया गया। इससे सड़कें चमकने लगीं।
दरअसल, ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन ने 16 नवंबर को बलार्ड एस्टेट का दौरा किया था। हालांकि, अदालत ने अपनी टिप्पणी में मेहमानों का नाम नहीं लिया।
न्यायमूर्ति कुलकर्णी और न्यायमूर्ति गोखले ने सवाल उठाया कि जब प्रशासन चाहे तो इतनी तेजी से शहर की तस्वीर बदल सकता है, तो आम लोगों के लिए ऐसा इंतजाम हमेशा क्यों नहीं किया जाता?
'दो दिन का दिखावा नहीं, स्थायी व्यवस्था बनाइए'
हाईकोर्ट ने BMC की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि महत्वपूर्ण लोगों के आने पर ही प्रशासन सक्रिय क्यों होता है? अदालत ने अधिकारियों को संदेश दिया कि शहर के स्थायी निवासियों को भी वही सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो VIP मेहमानों के दौरे के दौरान उपलब्ध कराई जाती हैं।
पीठ ने कहा कि सड़कों की सफाई और रखरखाव के लिए दो दिन का अस्थायी इंतजाम करने के बजाय स्थायी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। शहर के हर वार्ड में नियमित सफाई होनी चाहिए, ताकि आम नागरिकों को भी साफ-सुथरा वातावरण मिल सके।
अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि सार्वजनिक सड़कों पर भारी मात्रा में कचरा जमा होना चिंता का विषय है और संवैधानिक अदालत को इस तरह की समस्या पर सुनवाई करनी पड़ रही है।
कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड में कचरे के पहाड़ पर चिंता
यह मामला मुंबई के कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड से जुड़ी प्रदूषण संबंधी याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिका में डंपिंग ग्राउंड के आसपास वायु प्रदूषण और जहरीली गैसों के उत्सर्जन को लेकर चिंता जताई गई थी।
सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने डंपिंग ग्राउंड पर प्लास्टिक से मिले कचरे के बड़े-बड़े ढेर पर भी चिंता जताई। अदालत का मानना था कि कचरे का सही तरीके से निस्तारण नहीं होने से शहर के पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है।
पीठ ने कचरा प्रबंधन की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा और कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड की स्थिति का आकलन करने की जरूरत पर भी जोर दिया।
मुंबई में प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की सलाह
हाईकोर्ट ने शहर में प्लास्टिक कचरे की बढ़ती समस्या पर भी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि सड़कों पर बड़ी संख्या में प्लास्टिक बैग दिखाई देते हैं। मानसून के दौरान समुद्र में पहुंचा प्लास्टिक वापस तटों पर आ जाता है, जिससे प्रदूषण की समस्या और गंभीर हो जाती है।
पीठ ने महाराष्ट्र सरकार और BMC से पूछा कि मुंबई में प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त कदम क्यों नहीं उठाए जा सकते। अदालत ने व्यावसायिक हितों के दबाव में आए बिना प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रभावी रोक लगाने की जरूरत बताई।
कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि प्लास्टिक को लेकर उसकी मौजूदा नीति क्या है और दूसरे राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में किस तरह के प्रतिबंध लागू हैं। महाराष्ट्र के माथेरान और महाबलेश्वर जैसे पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक प्रतिबंध की व्यवस्था को लेकर भी जानकारी मांगी गई।
कचरे को अलग-अलग करने और जागरूकता अभियान पर जोर
अदालत ने कचरे को उसके स्रोत पर ही अलग-अलग करने यानी वेस्ट सेग्रीगेशन की जरूरत पर भी जोर दिया। पीठ ने सुझाव दिया कि लोगों को गीला और सूखा कचरा अलग रखने के लिए बड़े स्तर पर जागरूक किया जाए।
इसके लिए टीवी, सिनेमा हॉल, सोशल मीडिया और बस स्टॉप जैसे सार्वजनिक स्थानों पर छोटे-छोटे जागरूकता अभियान चलाने का सुझाव दिया गया। अदालत का मानना था कि केवल कचरा उठाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि लोगों की आदतों में बदलाव भी जरूरी है।
7 दिसंबर को फिर होगी सुनवाई
बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार और BMC से सफाई, कचरा प्रबंधन और प्लास्टिक नीति से जुड़े मुद्दों पर जवाब मांगा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर 2026 को निर्धारित की है।
इस पूरे मामले में हाईकोर्ट का मुख्य संदेश साफ है कि मुंबई की साफ-सफाई किसी खास मेहमान के दौरे पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। शहर में रहने वाले आम नागरिकों को भी साल के 365 दिन साफ सड़कें, बेहतर कचरा प्रबंधन और प्रदूषण से राहत मिलनी चाहिए।