नई दिल्ली। भारतीय नागरिक से शादी करने के आधार पर कोई विदेशी नागरिक भारत में रहने या अपनी पसंद की वीजा श्रेणी पाने का स्वतः अधिकार नहीं मांग सकता । दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अमेरिकी महिला की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है, महिला ने अपने ई-टूरिस्ट वीजा को एंट्री (X-1) यानी स्पाउस वीजा में बदलने की मांग की थी । न्यायमूर्ति अमित महाजन ने 17 नवंबर को दिए फैसले में कहा कि किसी विदेशी नागरिक का भारत में प्रवेश और यहां रहने की अनुमति देना सरकार का संप्रभु अधिकार है केवल भारतीय नागरिक से विवाह कर लेने से वीजा बदलने का कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता।
महिला ने उम्र के अंतर को लेकर जांच पर उठाए थे सवाल
अमेरिकी नागरिक लिसा हॉल श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक मोहम्मद वसीम अकरम से शादी के आधार पर अपना ई-टूरिस्ट वीजा स्पाउस वीजा में बदलने के लिए आवेदन किया था, उन्होंने आरोप लगाया कि जरूरी दस्तावेज देने के बावजूद विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने उनके आवेदन पर अनुकूल फैसला नहीं लिया। इसके बजाय उन्हें और उनके पति को उम्र के अंतर को लेकर बार-बार पूछताछ का सामना करना पड़ा। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि जांच केवल उम्र के अंतर के कारण नहीं की गई थी, महिला के पुराने वैवाहिक संबंधों और आव्रजन इतिहास को भी ध्यान में रखा गया था।
पहले भी दो शादियों के आधार पर मांगे थे आव्रजन लाभ
सरकार के जवाब के मुताबिक महिला की पहले एक OCI कार्डधारक से शादी हुई थी, इसी आधार पर उन्हें ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) का दर्जा मिला था, जुलाई 2021 में पहली शादी टूटने के बाद नवंबर 2023 में उनका OCI दर्जा रद्द कर दिया गया । इसके बाद दिसंबर 2022 में उन्होंने दीपक श्रीवास्तव से दूसरी शादी की और इस संबंध के आधार पर भी वीजा संबंधी लाभ लेने की कोशिश की। दस्तावेजों में कमियों के कारण उन्हें ये लाभ नहीं मिल सके और नवंबर 2025 में यह शादी भी समाप्त हो गई। मौजूदा भारतीय नागरिक से उनकी तीसरी शादी है ।
सरकार ने महिला के भारत में लंबे समय तक रहने, पिछली शादियों के आधार पर आव्रजन लाभ मांगने, रहने की व्यवस्था और आय के स्रोतों से जुड़े सवालों का भी जिक्र किया । इन परिस्थितियों के आधार पर अधिकारियों ने मौजूदा शादी को आव्रजन लाभ पाने के लिए की गई शादी होने की आशंका जताई थी।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
अदालत ने सरकार की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण को संतोषजनक माना । उसने कहा कि विवाह प्रमाणपत्र होने के बावजूद आव्रजन अधिकारी शादी से जुड़ी परिस्थितियों और वीजा के लिए आवेदक की पात्रता की जांच कर सकते हैं, वीजा देना, उसका रूपांतरण और विस्तार सक्षम अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आता है, यह व्यवस्था आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 के तहत संचालित होती है।