नई दिल्ली। PAN कार्ड और वोटर ID होने का मतलब यह नहीं है कि भारतीय नागरिकता अपने-आप साबित हो जाती है । गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 5 नवंबर को दिए एक अहम फैसले में स्पष्ट किया कि इन दस्तावेजों के साथ उन्हें जारी करने के आधार बने रिकॉर्ड भी साबित करना जरूरी है, अदालत ने असम की कुलचन बेगम की याचिका खारिज करते हुए उन्हें विदेशी घोषित करने के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा ।
कुलचन बेगम ने नागरिकता के लिए दिए थे कई दस्तावेज
यह मामला असम के दरांग जिले की कुलचन बेगम से जुड़ा है, उनके खिलाफ वर्ष 2000 में विदेशी होने का मामला दर्ज हुआ था । वर्ष 2018 में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने उन्हें 25 मार्च 1971 के बाद भारत आने वाला विदेशी घोषित किया था ।
कुलचन बेगम ने हाई कोर्ट में दलील दी कि उनके दादा-दादी के नाम 1966 और 1970 की वोटर लिस्ट में थे और उनके पिता भारतीय नागरिक थे, उन्होंने पिता का PAN कार्ड और वोटर ID, अपना वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पुरानी वोटर लिस्ट और NRC आवेदन की रसीद सहित कई दस्तावेज पेश किए ।
पिता के चुनाव लड़ने से बेटी का रिश्ता साबित नहीं
हाई कोर्ट ने पाया कि दस्तावेजों से कुलचन बेगम का अपने बताए माता-पिता और दादा-दादी से पारिवारिक रिश्ता साबित नहीं हुआ । अदालत ने कहा कि पिता का लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ना या नगर निगम का पार्षद होना भी इस रिश्ते का प्रमाण नहीं है।
अदालत ने यह भी कहा कि असम में नागरिकता के इस मामले में 25 मार्च 1971 की तारीख अहम है । नागरिकता अधिनियम की धारा 6A के तहत परिवार के पुराने और लगातार असम में रहने के रिकॉर्ड साबित करना जरूरी था, कोर्ट ने ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखते हुए 2022 में मिली कुलचन बेगम की अंतरिम जमानत भी रद्द कर दी।
