तमिलनाडु सरकार ने मदुरै की थिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की है, सरकार के हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (HR&CE) के आयुक्त ने 21 नवंबर की रात अदालत में पुनर्विचार याचिका दाखिल की । सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को 24 नवंबर को कार्तिगई दीपम के अवसर पर पहाड़ी पर स्थित दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया था आदेश?
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने दीप जलाने की अनुमति केवल एक बार के लिए दी थी, कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि इस अनुमति से भविष्य में दीप जलाने की कोई परंपरागत या कानूनी मान्यता स्थापित नहीं होगी । आदेश के मुताबिक मंदिर प्रशासन के अधिकृत प्रतिनिधि और जरूरी सरकारी अधिकारी ही दीपथून तक जा सकेंगे।
मदुरै के जिला कलेक्टर को आयोजन की व्यवस्था और सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। जरूरत पड़ने पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तैनाती भी की जा सकती है कोर्ट ने आम लोगों के जाने, जुलूस निकालने, भीड़ जुटाने, नारे लगाने और प्रदर्शन करने पर रोक लगाई है। दरगाह और मस्जिद में धार्मिक गतिविधियां भी बिना किसी बाधा के जारी रखने का निर्देश दिया गया है।
क्या है पूरा विवाद?
थिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर हर साल कार्तिगई दीपम त्योहार मनाया जाता है, विवाद इस बात को लेकर है कि पारंपरिक दीप कहां जलाया जाए । मंदिर प्रशासन का कहना है कि पहले से पहाड़ी के नीचे दीप मंडपम में दीप जलाने की परंपरा रही है। वहीं हिंदू श्रद्धालुओं का एक पक्ष पहाड़ी के ऊपर स्थित दीपथून पर भी दीप जलाने की मांग कर रहा है। यह स्थान हजरत सुल्तान सिकंदर बादुशा औलिया दरगाह के पास है, दरगाह पक्ष इस मांग का विरोध करता रहा है।
मद्रास हाईकोर्ट ने दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति दी थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा । सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के संबंधित निष्कर्षों पर रोक लगाते हुए इस साल के लिए एक बार दीप जलाने की अनुमति दी। मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 में होनी है।