भोपाल। मध्य प्रदेश में बुधवार से जनजातीय गौरव सप्ताह की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष फिर चर्चा में है। अंग्रेजी हुकूमत, शोषण और आदिवासी जमीन के अधिकार छिनने के खिलाफ उनकी लड़ाई देश के स्वतंत्रता आंदोलन का अहम अध्याय है। बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को है, जिसे पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे पहले राज्य सरकार और भाजपा ने कई कार्यक्रम तय किए हैं।
उलिहातू में जन्मे बिरसा, छोटानागपुर में बढ़ी थी नाराजगी
बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को आज के झारखंड के उलिहातू में हुआ था। वे छोटानागपुर इलाके के मुंडा समुदाय से थे। उस दौर में अंग्रेजों की जमीन नीतियों, जमींदारों और साहूकारों के बढ़ते दखल और आदिवासी परंपराओं में दखलअंदाजी से लोगों में भारी गुस्सा था। नई राजस्व व्यवस्था ने खूंटकट्टी प्रणाली को कमजोर कर दिया था। इस प्रणाली में गांव बसाने वाले मूल परिवारों के वंशजों को जमीन पर परंपरागत अधिकार मिलते थे।
जमीन ही नहीं, पहचान की भी लड़ाई
बिरसा ने समझ लिया था कि यह लड़ाई सिर्फ जमीन की मालिकी की नहीं है। यह आदिवासी समाज की पहचान, रीति रिवाज और सामाजिक संस्थाओं को बचाने की भी लड़ाई थी। उन्होंने गांव वालों को शोषण के खिलाफ जुटाया और पुरखों की जमीन व पारंपरिक जीवन बचाने का आह्वान किया।
बिरसा के आंदोलन का एक अहम पहलू धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान पर जोर था। शुरुआती दिनों में वे ईसाई मिशनरी शिक्षा के संपर्क में आए। बाद में उन्होंने मिशनरी संस्थाओं से दूरी बना ली और अपना धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन खड़ा किया। उन्होंने आदिवासियों से अपनी पारंपरिक मान्यताएं बचाने, नुकसानदेह सामाजिक कुरीतियां छोड़ने और एकजुट रहने को कहा। उनकी शिक्षाएं धर्मांतरण और आदिवासी समाज में बाहरी संस्थाओं के बढ़ते असर के खिलाफ भी थीं। ऐतिहासिक वृत्तांतों के मुताबिक उनका धार्मिक आंदोलन धीरे धीरे औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ बड़े संघर्ष में बदल गया। अनुयायी उन्हें धरती आबा यानी धरती के पिता कहने लगे, जो उपाधि आज भी आदिवासी समाज में गहरा सम्मान पाती है।
उलगुलान, डोम्बारी बुरू और 24 साल की उम्र में मौत
बिरसा का आंदोलन 1899 से 1900 के उलगुलान यानी महाविद्रोह में चरम पर पहुंचा। इस विद्रोह ने ब्रिटिश प्रशासन, शोषक जमींदारों और आदिवासी जीवन को बिगाड़ने वाली औपनिवेशिक व्यवस्था को चुनौती दी। जनवरी 1900 में डोम्बारी बुरू पहाड़ी पर बड़ा टकराव हुआ, जहां अंग्रेज सेना ने बिरसा के अनुयायियों पर गोलियां चलाईं। आखिर में विद्रोह दबा दिया गया। बिरसा गिरफ्तार हुए और उन्हें रांची की जेल में रखा गया। 9 जून 1900 को अंग्रेजों की हिरासत में महज 24 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई।
विद्रोह कुचला गया, पर आदिवासी मुद्दे सामने आ गए। इसके बाद औपनिवेशिक प्रशासन ने सुधार किए, जिनकी परिणति 1908 के छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में हुई। इस कानून ने आदिवासियों के परंपरागत जमीन अधिकारों को अहम सुरक्षा दी। इस तरह जमीन, पहचान और स्वशासन की लड़ाई पर बिरसा के आंदोलन का गहरा असर पड़ा।
14 से 16 नवंबर तक जबलपुर, धार और खंडवा में कार्यक्रम
मध्य प्रदेश सरकार ने बिरसा मुंडा और दूसरे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने के लिए 14 से 16 नवंबर तक जबलपुर, धार और खंडवा में बड़े कार्यक्रम तय किए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इनकी घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि नई पीढ़ी आदिवासी नायकों के बलिदान और आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को जाने।
कार्यक्रमों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, पारंपरिक नृत्य, प्रदर्शनियां और स्कूलों व आदिवासी छात्रावासों में गतिविधियां होंगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि पार्टी 11 से 18 नवंबर तक जनजातीय गौरव सप्ताह मनाएगी, जिसमें आदिवासी इतिहास, संस्कृति और परंपराओं को सामने रखा जाएगा।
मध्य प्रदेश का आदिवासी प्रतिरोध का अपना इतिहास रहा है, जिससे टंट्या मामा, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह और रानी दुर्गावती जैसे नाम जुड़े हैं। केंद्र सरकार ने 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया था।
