मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई और स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना और मेधावी विद्यार्थी योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2027 तक प्रदेश में 12 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएं। वहीं, आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद भी दी जा रही है।
2027 तक प्रदेश में खुलेंगे 12 नए मेडिकल कॉलेज
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवास स्थित समत्व भवन में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से जुड़े कामों और योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली.सरकार ने वर्ष 2027 तक मध्य प्रदेश में 12 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य तय किया है। पन्ना, बैतूल, कटनी और धार सहित कई जिलों में नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना और निर्माण से जुड़े काम किए जा रहे हैं। धार में पीपीपी यानी पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है।
इन कॉलेजों के खुलने से प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही एमबीबीएस और विशेषज्ञ चिकित्सा की सीटों में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसका फायदा खासतौर पर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों को मिल सकता है, जहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है।
निजी मेडिकल कॉलेज की फीस भी भरेगी सरकार
बैठक में मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत मिल रही आर्थिक सहायता की भी समीक्षा की गई। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को डॉक्टर बनने का अवसर देना है.योजना के तहत पात्र विद्यार्थी NEET परीक्षा पास करने के बाद यदि सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं पा पाते हैं, तो निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए सरकार फीस का खर्च उठाती है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, निजी मेडिकल कॉलेज की फीस करीब 70 से 80 लाख रुपये तक हो सकती है.इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के उन विद्यार्थियों को राहत मिलती है, जिनके लिए निजी मेडिकल कॉलेज की महंगी फीस भरना संभव नहीं होता।
पढ़ाई के बाद सरकारी अस्पतालों में देनी होगी सेवा
सरकारी सहायता से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए सेवा बंधन का प्रावधान भी है। इसके तहत डिग्री पूरी करने के बाद निर्धारित अवधि तक प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सेवाएं देना अनिवार्य हो सकता है। यह अवधि संबंधित नियमों और शर्तों के अनुसार तय होती है.इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को डॉक्टर बनाना ही नहीं, बल्कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाना भी है। खासकर ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में डॉक्टरों की कमी दूर करने में इससे मदद मिलने की उम्मीद है।
अधिकारियों को समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों से कहा कि चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से जुड़े काम तय समय-सीमा में पूरे किए जाएं। उन्होंने गुणवत्ता और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान देने के साथ मेधावी विद्यार्थियों को योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के निर्देश भी दिए.
