MP New DGP 2026

MP New DGP 2026: कौन बनेगा MP का नया DGP? चर्चा में बने ये तीन नाम!

मध्य प्रदेश पुलिस महकमे में नए डीजीपी को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वर्तमान पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा का कार्यकाल 30 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा है।

By : विकास जैन
MP New DGP 2026: कौन बनेगा MP का नया DGP? चर्चा में बने ये तीन नाम!

MP New DGP 2026: कौन बनेगा MP का नया DGP? चर्चा में बने ये तीन नाम!

MP New DGP 2026: मध्य प्रदेश पुलिस महकमे में नए डीजीपी को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वर्तमान पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा का कार्यकाल 30 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा है। उनके सेवानिवृत्त होने के बाद 1 दिसंबर से राज्य की कानून-व्यवस्था की कमान नए पुलिस मुखिया के हाथों में होगी। इसे लेकर प्रशासनिक और पुलिस गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। 

UPSC बैठक, तीन नामों पर लगी मुहर

नए डीजीपी के चयन की प्रक्रिया के तहत बीते 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में सेवा रिकॉर्ड के आधार पर तीन आईपीएस अधिकारियों का एक पैनल तैयार कर राज्य सरकार को भेजा गया है। इस पैनल में 1991 बैच के आईपीएस उपेंद्र कुमार जैन, डॉ. वरुण कपूर और प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव के नाम शामिल हैं।

उपेंद्र कुमार जैन: 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी उपेंद्र कुमार जैन वर्तमान में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के महानिदेशक हैं। इससे पहले वे उज्जैन के पुलिस अधीक्षक सहित कई पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। प्रशासनिक पकड़ और वरिष्ठता के चलते उनका नाम चर्चाओं में बना हुआ है।

डॉ. वरुण कपूर: इस पैनल में शामिल दूसरा बड़ा नाम 1991 बैच के ही अधिकारी डॉ. वरुण कपूर का है। वे वर्तमान में मध्य प्रदेश जेल विभाग के महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं।

प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव: पैनल में तीसरा नाम प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव का है, जो वर्तमान में होमगार्ड और राज्य आपदा आपातकालीन प्रतिक्रिया बल की महानिदेशक हैं। यदि राज्य सरकार उनके नाम पर सहमति जताती है, तो मध्य प्रदेश को अपने इतिहास की पहली महिला डीजीपी मिलने का गौरव प्राप्त होगा।

अंतिम निर्णय पर टिकीं निगाहें

नियमानुसार, यूपीएससी द्वारा भेजे गए इस तीन सदस्यीय पैनल में से किसी एक अधिकारी का चयन राज्य सरकार को करना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद राज्य का गृह विभाग नए डीजीपी की नियुक्ति का आधिकारिक आदेश जारी करेगा। फिलहाल, सभी की निगाहें सरकार के आधिकारिक फैसले पर टिकी हुई हैं।

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