सी.पी. राधाकृष्णन
मेरा सदैव यह दृढ़ विश्वास रहा है कि किसी बच्चे को शिक्षित करना केवल एक व्यक्ति के भविष्य को संवारना नहीं है। यह परिवारों में बदलाव लाने, समुदायों को सशक्त बनाने और एक प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया है। जब मुझे झारखंड, महाराष्ट्र और तेलंगाना के जनजातीय क्षेत्रों की सेवा करने का अवसर मिला, तो मैंने हमेशा जनजातीय शिक्षा पर विशेष जोर दिया। मैंने विश्वविद्यालयों से सदैव आग्रह किया कि वे छात्रों को स्कूल कनेक्ट कार्यक्रम से जोड़ें ताकि कोई भी बच्चा पीछे न छूट जाए। आज जब हम महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक तथा साहस, बलिदान और औपनिवेशिक उत्पीड़न के विरुद्ध प्रतिरोध के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं, तो मेरा मानना है कि हमारे सभी महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का सबसे उपयुक्त तरीका जनजातीय बच्चों की शिक्षा और कौशल विकास प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाना है, ताकि वे न केवल स्वयं को बल्कि समाज को भी सशक्त बना सकें।
एकलव्य की प्रेरणा और EMRS की शुरुआत
आज जब भारत लगभग हर क्षेत्र में एक नया मार्ग प्रशस्त कर रहा है, तब एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (EMRS) जनजातीय बच्चों के शैक्षिक परिदृश्य को मौन रूप से एक नई परिभाषा दे रहे हैं। ये आवासीय विद्यालय जनजातीय बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके अपने ही सामुदायिक परिवेश में स्थापित किए गए हैं। एकलव्य नाम में ही एक अत्यंत प्रेरक संदेश निहित है। महाभारत में एकलव्य एक ऐसे युवा थे, जिन्होंने शिक्षा की औपचारिक पहुंच से वंचित रहने के बावजूद असाधारण समर्पण, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए धनुर्विद्या की कला में निपुणता हासिल की। उनकी कथा इस बात की याद दिलाती है कि सीखने की प्रबल इच्छा के साथ जुड़कर प्रतिभा बड़ी से बड़ी बाधाओं को भी पार कर सकती है। आज, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय इसी गाथा में एक नए अध्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं। EMRS योजना के माध्यम से हमारे जनजातीय बच्चों को संस्थागत सहयोग, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अपने सपनों को साकार करने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में योजना को नई गति
जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित इस योजना को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में एक नई गति मिली है। वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में श्रीमान मोदी जी ने इस योजना के दायरे का विस्तार करते हुए 2011 की जनगणना के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति (ST) आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक EMRS स्थापित करने की परिकल्पना की। इस एक कदम के माध्यम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उन सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक सीबीएसई (CBSE) से संबद्ध शिक्षा पहुंचाई है, जहाँ पहले ऐसे विद्यालयों की पहुंच नहीं थी।
समावेशी शिक्षा और बालिकाओं की भागीदारी
EMRS योजना अपनी डिजाइन और उद्देश्यों में अद्वितीय है। इसका मुख्य केंद्र जनजातीय बच्चों के लिए समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा सुनिश्चित करना है। अन्य विद्यालयों में अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण की तुलना में, EMRS विद्यालयों में कम से कम 90 प्रतिशत छात्र जनजातीय समुदायों से होते हैं। इससे भी अधिक उत्साहजनक बात यह है कि इनमें 50 प्रतिशत सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं, जो एक अत्यंत सराहनीय और सकारात्मक कदम है। इन विद्यालयों में प्रवेश राज्य-स्तरीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है, जिसमें स्थानीय छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है।
EMRS 2.0 और सीखने की कमियों पर फोकस
यदि हम EMRS के विकास क्रम को देखें, तो इसे दो चरणों में समझा जा सकता है। 1997 से 2018 तक के पहले चरण के दौरान कुल 288 विद्यालय स्वीकृत किए गए थे। पहले चरण को कई संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2018 से संचालित EMRS 2.0 योजना की नवीनता जनजातीय बच्चों को शिक्षित करने के पूर्ववर्ती मॉडलों की कमियों को दूर करने में निहित है। यह योजना पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों पर विशेष ध्यान देती है और उनके सामने आने वाली सीखने की कमियों को भी समझती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए लर्निंग गैप असेसमेंट, ब्रिज कोर्स और उपचारात्मक कक्षाओं के माध्यम से संरचित शैक्षणिक सहायता प्रदान की जाती है। प्रारंभिक कक्षाओं में द्विभाषी शिक्षण प्रणाली अपनाई जाती है, जिससे बच्चे अपनी परिचित भाषा में सहजता से सीख सकें, और इसके बाद धीरे-धीरे शिक्षण के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की ओर बढ़ा जाता है। मुझे जनजातीय कार्य मंत्रालय से यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि इस वर्ष से EMRS 3.0 भी संचालित हो गया है।
NESTS की स्थापना और 65 दिन का ब्रिज कोर्स
EMRS 2.0 का एक अन्य महत्वपूर्ण कदम जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन 2019 में नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) की स्थापना करना था, जिसका उद्देश्य EMRS की स्थापना, वित्तपोषण, रखरखाव, नियंत्रण और प्रबंधन करना है। प्रत्येक बच्चे को सही शैक्षणिक आधार मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए NESTS ने व्यक्तिगत सीखने की आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर कक्षा छह में नव-प्रवेशित सभी छात्रों के लिए 65 दिनों का ब्रिज कोर्स अनिवार्य किया है। समर्पित अंग्रेजी मॉड्यूल के माध्यम से बुनियादी सीखने की कमियों को दूर करने और संवाद कौशल को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
प्रबंधन, जवाबदेही और रैंकिंग प्रणाली
अब EMRS का प्रबंधन NESTS और मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार राज्य सरकार की समितियों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की देखरेख में एक जिला स्तरीय समिति विद्यालयों के कामकाज का पर्यवेक्षण करती है, और प्राचार्य प्रत्येक विद्यालय के समग्र प्रभारी होते हैं। जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए, अंतर-विभागीय समन्वय और समस्याओं के समयबद्ध समाधान को बढ़ावा देने हेतु EMRS के प्रदर्शन के आधार पर एक जिला रैंकिंग प्रणाली शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त, 31 संकेतकों वाले सात क्षेत्रों में प्रत्येक विद्यालय के वार्षिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रमुख प्रदर्शन सूचकांक भी तैयार किया गया है।
440 नए विद्यालय और बढ़ा हुआ बजट
EMRS 2.0 के अंतर्गत, 50 प्रतिशत से अधिक ST आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों के दोहरे मानदंड के आधार पर जनजातीय ब्लॉकों में 440 नए विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। प्रारंभ में, प्रति विद्यालय पूंजीगत लागत मैदानी क्षेत्रों के लिए 20 करोड़ रुपये और पूर्वोत्तर, पहाड़ी तथा LWE प्रभावित क्षेत्रों के लिए 24 करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी। 2021 में इस पूंजीगत लागत को बढ़ाकर क्रमशः 37.80 करोड़ रुपये और 48 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस वित्तीय वर्ष 2026-2027 की शुरुआत से प्रति छात्र अधिकतम अनुमेय वार्षिक व्यय 1,47,356 रुपये कर दिया गया है, जिसमें छात्रों पर होने वाले प्रत्यक्ष व्यय जैसे भोजन, यूनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तकें, चिकित्सा व्यय, सीबीएसई शुल्क और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों का प्रावधान शामिल है।
नामांकन के आंकड़े और राज्यवार स्थिति
हाल ही में मुझे जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा एक प्रस्तुति दी गई। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आज की तिथि तक EMRS में कुल नामांकन 1,72,952 छात्रों का है, जिनमें 84,636 छात्र और 88,317 छात्राएं हैं। राज्यवार EMRS की सर्वाधिक उपस्थिति ओडिशा (114 स्वीकृत विद्यालय), झारखंड (91), छत्तीसगढ़ (75), मध्य प्रदेश (71) और गुजरात (47) में है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों में सबसे अधिक नामांकन है, जहां क्रमशः 28,884 और 26,857 छात्र अध्ययनरत हैं।
स्मार्ट बोर्ड, मेधा एआई और खेल सुविधाएं
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शिक्षा केवल कक्षा की पढ़ाई तक सीमित नहीं है। यह जनजातीय छात्रों के समग्र विकास और सशक्तीकरण के बारे में है। इसका उद्देश्य उन्हें तेजी से बदलती दुनिया में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास से लैस करना है। हम कक्षा शिक्षण में बदलाव लाने के लिए प्रौद्योगिकी को भी अपना रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) तथा अन्य योजनाओं के सहयोग से 365 EMRS की कक्षाओं को स्मार्ट बोर्ड से सुसज्जित किया गया है। मेधा एआई (Medha AI) प्लेटफॉर्म पाठ योजना, सामग्री वितरण और छात्र मूल्यांकन में शिक्षकों की सहायता करता है, जिससे अधिक व्यक्तिगत और प्रभावी शिक्षण संभव हो पा रहा है। जनजातीय समुदायों की विरासत, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने और उनका उत्सव मनाने के लिए EMRS में ट्राइबल कॉर्नर स्थापित किए गए हैं। जिन नए विद्यालयों में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, वहाँ खो-खो, बास्केटबॉल, रनिंग ट्रैक और तीरंदाजी जैसी खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। विद्यालयों को व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों और कला, संगीत तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के स्थानों के साथ भी डिजाइन किया गया है। संकल्प (SANKALP) परियोजना के तहत सीबीएसई दिशानिर्देशों के अनुरूप कौशल-आधारित विषय भी शुरू किए गए हैं।
आईआईटी और एम्स तक पहुंचे EMRS के छात्र
EMRS के छात्रों की उपलब्धियां जनजातीय गौरव दिवस की भावना के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि हैं। मुझे इस बात पर अत्यंत गर्व महसूस होता है कि EMRS के छात्र अब आईआईटी, एम्स और व्यावसायिक एवं उच्च शिक्षा के अन्य प्रमुख संस्थानों में प्रवेश ले रहे हैं। आईआईटी रुड़की से पढ़ाई करने वाले रोहित, जो अब लंदन में बार्कलेज (Barclays) में डेटा साइंटिस्ट हैं, से लेकर सैन्य नर्सिंग सेवा में कैप्टन के रूप में कार्यरत सिमरन तक, ये युवा प्रतिभाएं शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति को प्रदर्शित करती हैं। भारतीय सीनियर महिला बास्केटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली निमा डोमा भूटिया की सफलता और छत्तीसगढ़ के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के छात्रों की उल्लेखनीय शैक्षणिक उपलब्धियां इस संदेश को और अधिक पुष्ट करती हैं। हमारे जनजातीय बच्चों को असीमित सपने देखने, उत्कृष्टता हासिल करने और आत्मविश्वासी नेता, नवप्रवर्तक तथा राष्ट्र-निर्माता के रूप में उभरने की आवश्यकता है।

(लेखक भारत के उपराष्ट्रपति हैं)