उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव-2027 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और संगठन की ताकत के साथ चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। युवा, महिला, किसान और गरीब वर्ग तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के बीच 'तब और अब' का अंतर रखते हुए यह संदेश दे रहे हैं कि 'उपद्रव से उत्साह की यात्रा नए उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी है।' सरकार जहां अपने संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने की दिशा में अग्रसर है, वहीं नए लक्ष्यों के साथ भविष्य की रूपरेखा भी तैयार कर रही है।
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल से स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के दूसरे चरण में 25 लाख टैबलेट वितरण अभियान का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर और हरदोई के 300 से अधिक शिक्षण संस्थानों के 50 हजार से ज्यादा युवाओं को टैबलेट वितरित किए। उन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की अपील करते हुए बजरंगबली की तरह अपनी शक्ति पहचानने का आह्वान किया।
योगी ने वर्ष 2019 से अब तक युवाओं के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए अगली सरकार के संकल्पों की झलक भी दिखाई। उन्होंने आगामी 26 जनवरी तक एक लाख और नौकरियां देने का वादा किया। योजना के पहले चरण में अब तक 60 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जा चुके हैं। इन्फोसिस के सहयोग से इनमें योग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डीप टेक सहित अनेक विषयों की डिजिटल सामग्री निशुल्क उपलब्ध कराई गई है। युवा साथी ऐप के माध्यम से छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री इंटर्नशिप, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत दो करोड़ युवाओं को डिजिटल उपकरण देने का संकल्प लिया गया था। आईआईएम लखनऊ के अध्ययन में इसके उत्साहजनक परिणाम सामने आने के बाद अब स्मार्टफोन के स्थान पर टैबलेट वितरण पर जोर दिया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश भारत के सबसे युवा राज्यों में शामिल है। यहां की 56 से 60 प्रतिशत आबादी युवा वर्ग की है। इसलिए युवाओं को रोजगार, शिक्षा और स्वरोजगार के अवसर देना भाजपा की चुनावी रणनीति का प्रमुख आधार बन गया है। नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आक्रोश केंद्र सरकार के सामने आया था। विपक्ष ने भी प्रदेश में स्कूल-कॉलेजों की बदहाली के मुद्दे पर युवाओं को लामबंद करने का प्रयास किया। इसके विपरीत प्रदेश सरकार वर्ष 2017 से पहले की स्थिति और वर्तमान उपलब्धियों की तुलना प्रस्तुत कर रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि पहले युवाओं के सामने पहचान का संकट था, जबकि आज वे गर्व से स्वयं को उत्तर प्रदेश का निवासी बताते हैं।
मुख्यमंत्री के अनुसार, पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश के 9.50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। आठ हजार लेखपालों और 32 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती पूरी हो चुकी है तथा सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। अगले दस दिनों में 42 हजार होमगार्डों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। शिक्षा विभाग, लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भी नियुक्तियां की जाएंगी। अब तक शिक्षा विभाग के 3,568, पंचायती राज विभाग के 1,375, खेल कोटे के 470, फोरेंसिक विभाग के 28, पुलिस के 4,543 उपनिरीक्षकों तथा राजस्व विभाग के 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं।
वहीं, रोजगार के मोर्चे पर सरकार सरकारी नौकरियों के साथ निजी क्षेत्र और उद्यमिता को भी अपनी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रही है। वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में केवल 120 स्टार्टअप थे, जबकि अब 25 हजार से अधिक सक्रिय स्टार्टअप होने का दावा है। एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से तीन करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण से लेकर अमेठी में एके-203 राइफल उत्पादन तक प्रदेश रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। देश में बनने वाले 55 प्रतिशत मोबाइल फोन और 60 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों का उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। लखनऊ की एचसीएल इकाई में कर्मचारियों की संख्या 100 से बढ़कर 18 हजार तक पहुंचना भी औद्योगिक विस्तार के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।
प्रदेश सरकार कानून-व्यवस्था में सुधार को भी अपनी प्रमुख उपलब्धि मानती है। उसका दावा है कि उत्तर प्रदेश दंगा, माफिया और अराजकता से मुक्त हुआ है। बेहतर कानून-व्यवस्था के कारण निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। युवाओं को विदेशों में नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने के साथ कौशल विकास के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत स्कूटी वितरण अभियान शुरू करने की तैयारी है। वहीं, वन ब्लॉक, वन पूर्व सैनिक योजना के तहत प्रत्येक विकासखंड में एक पूर्व सैनिक को जिम्मेदारी देकर युवाओं को सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस और अग्निवीर भर्ती की तैयारी का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।
स्पष्ट है कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं के साथ महिलाओं, किसानों और गरीबों को भी अपने चुनावी एजेंडे के केंद्र में रख रही है। चुनाव की घोषणा से पहले सरकार कुछ और कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा कर सकती है। इनमें महिलाओं के लिए किसी बड़ी योजना की संभावना भी जताई जा रही है। सरकार का प्रयास है कि विकास, रोजगार, कानून-व्यवस्था और जनकल्याण की योजनाओं के माध्यम से मतदाताओं के बीच अपनी उपलब्धियों का लेखा-जोखा रखे और भविष्य के संकल्पों के प्रति भरोसा पैदा करे। भाजपा की चुनावी तैयारी इसी रणनीति के इर्द-गिर्द आगे बढ़ रही है।

मृत्युंजय दीक्षित
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)