नईदिल्ली। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए लद्दाख इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एलआईआईडीसीओ) की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमण्डल ने निगम के लिए 1,44,200 - 2,18,200 रुपये के वेतनमान में प्रबंध निदेशक का एक पद सृजित करने को भी मंजूरी दी। निगम की अधिकृत शेयर पूंजी 25 करोड़ रुपये होगी और आवर्ती व्यय लगभग प्रति वर्ष 2.42 करोड़ रुपये होगा। यह एक नया प्रतिष्ठान है। वर्तमान में, लद्दाख के नवगठित केंद्र शासित प्रदेश के भीतर ऐसा कोई संगठन नहीं है।
केंद्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी -
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, लद्दाख के लिए दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट ने 750 करोड़ रुपये की लागत से लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी दी है और लद्दाख में एक एकीकृत, बहुउद्देश्यीय निगम की स्थापना की जाएगी।
क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का प्रयास -
अनुराग ठाकुर ने कहा कि लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का प्रयास होगा। क्षेत्र में बौद्धिक विकास को सहायता मिलेगी और लद्दाख में उच्च शिक्षा का प्रचार-प्रसार होगा और छात्रों को उच्च शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय लद्दाख में अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए एक मॉडल का काम करेगा। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और लद्दाख के सर्वांगीण विकास में भी सहायता मिलेगी। इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत लद्दाख का पूरा क्षेत्र होगा, जिसमें लेह, कारगिल आदि क्षेत्र शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह शिक्षा में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करेगा क्योंकि नए बने केंद्र शासित प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थान का अभाव है।
विकास निगम की स्थापना -
लद्दाख के लिए एक एकीकृत बहुउद्देश्यीय बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना को मंजूरी के संबंध में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह कॉरपोरेशन लद्दाख में उद्योग, पर्यटन, परिवहन सुविधाओं के विकास और स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प की मार्केटिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य करेगा। यह कॉरपोरेशन ढांचागत सुविधाओं के निर्माण में सहायक होगा। यह कॉरपोरेशन लद्दाख की मुख्य निर्माण इकाई के रुप में काम करेगा। इससे विकासात्मक कार्यों को गति मिलेगी। इस कॉरपोरेशन को कंपनी एक्ट के तहत गठित किया जाएगा।
सामाजिक-आर्थिक विकास -
उन्होंने कहा कि निगम की स्थापना से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का समावेशी और एकीकृत विकास होगा। यह बदले में, पूरे क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश की आबादी के सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करेगा।