मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का बड़ा ऐलान, मप्र की सभी अवैध कॉलोनियां होंगी वैध घोषित

मंदसौर। मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों एक्शन में नजर आ रहें है। एक के बाद एक लगातार जनहितैषी निर्णय और घोषणाएं कर रहे है। पहले सख्त लव जिहाद कानून, फिर सरपंचों के मानदेय में ढाई गुना बढ़ोतरी की।  इसी कडी में आज सीएम ने आज प्रदेश की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा की मप्र की सभी 413 पुरानी अवैध कॉलोनियां वैध होंगी। इसके लिए नाममात्र की राशि ली जाएगी।

मुख्यमंत्री ने ये घोषणा मंदसौर गौरव दिवस के अवसर पर की है। उन्होंने कहा कि सरलीकरण करते हुए नाममात्र की राशि वसूल की जाएगी और अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। इससे इन कॉलोनियों में भी अन्य कॉलोनियों की तरह सुविधाएं मिलने लगेंगी। इस अवसर सीएम ने महाराज यशोमार्धन की प्रतिमा का अनावरण भी किया।  मुख़्यमंत्री चौहान ने कहा अद्भुत है मंदसौर, यहां पशुपतिनाथ भगवान की कृपा सदैव आप पर बरसती है। पशुपतिनाथ भगवान एक तो नेपाल में और दूसरे यहां विराजते हैं। यह वो शहर है, जहां राजा यशोधर्मन जी ने हूणों को धूल चटाई थी।  राजा यशोधर्मन की गौरवगाथा आज भी दिग्-दिगंत में गूंज रही है। आज के ही दिन महाराज ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए हम सब 8 दिसंबर को मंदसौर का गौरव दिवस मना रहे हैं।  

मुख्यमंत्री जनसेवा शिविर 

उन्होंने कहा की जनता को सुविधा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसलिए जनता को दिक्कत व परेशानी न आए। हितग्राही मूलक जितनी भी योजनाएं हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री जनसेवा शिविर लगाए गए। उन्होंने कहा की शिवना नदी का जीर्णोद्धार होने वाला है। यहां भी एक भव्य कॉरिडोर की शुरुआत हो जाए, उसकी रूपरेखा तैयार कीजिए। मंदसौर की गरिमा के अनुरूप एक परिसर का निर्माण होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने मंदसौर वालों से अपील भी की है कि जन्मदिन, वर्षगांठ पर पेड़ लगाएं। पानी की एक भी बूंद व्यर्थ न जाएं, जल का सदुपयोग हो। हमारे गांव और वार्ड का प्रत्येक बच्चा स्कूल जाए, अपने गांव को नशामुक्त बनाएं।

400 करोड़ रुपये की राशि का वितरण - 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर गौरव दिवस समारोह में सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के 400 करोड़ रुपये की राशि का वितरण, 1925 करोड़ रुपये की लागत के पचास हजार आवासों का गृह प्रवेश और 1963 करोड़ रुपये की लागत से 51 हजार नवीन आवासों का भूमिपूजन भी किया।