Hindenburg: हिंडनबर्ग मामले में कांग्रेस ने की JPC जांच की मांग, 22 अगस्त को होगा देशव्यापी प्रोटेस्ट

Update: 2024-08-13 10:00 GMT

हिंडनबर्ग मामले में कांग्रेस ने की JPC जांच की मांग

Hindenburg : नई दिल्ली। हिंडनबर्ग आरोपों पर बढ़ते विवाद के बीच, कांग्रेस ने मंगलवार को घोषणा की कि वह 22 अगस्त को सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच के इस्तीफे और अडानी मामले की संयुक्त संसदीय समिति (JPC) से जांच की मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन करेगी।

यह घोषणा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा सभी महासचिवों, राज्य इकाई प्रमुखों और एआईसीसी (AICC) के राज्य प्रभारियों के साथ एक बैठक के बाद की गई, क्योंकि पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए संगठनात्मक मामलों और विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। बैठक के बाद एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, "सेबी और अडाणी के बीच सांठगांठ के चौंकाने वाले खुलासे की गहन जांच की जरूरत है। शेयर बाजार में छोटे निवेशकों के पैसे को खतरे में नहीं डाला जा सकता।"

ईडी कार्यालय का होगा घेराव :

एआईसीसी महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, "22 अगस्त को पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक आंदोलन होगा। हम हर राज्य की राजधानी में प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय का घेराव करेंगे और सेबी चेयरमैन को पद से हटाने की मांग करेंगे।"

केसी वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि, "आज हमने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में एआईसीसी महासचिवों, प्रभारियों और पीसीसी अध्यक्षों की बैठक बुलाई। हमने देश में इस समय हो रहे सबसे बड़े घोटालों में से एक हिंडनबर्ग खुलासे, अडानी और सेबी से जुड़े घोटाले के बारे में चर्चा की। हमने सर्वसम्मति से इस मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला किया है, जिसमें मांग है - अडाणी महाघोटाले की जेपीसी जांच हो, जिसमें प्रधानमंत्री पूरी तरह शामिल हैं और जिसमें वित्तीय बाजार विनियमन अब गंभीर रूप से समझौता किया गया है।

केसी वेणुगोपाल ने आगे कहा कि, "हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि अगर कोई कांग्रेसी इसमें शामिल है, तो उसे इसकी जांच करानी चाहिए। हम उस जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। अगर भारत की पार्टियों की ओर से कोई साजिश है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। वे (केंद्र सरकार) जांच से क्यों भाग रहे हैं? हमें फिर से ईडी भेजकर धमकाएं नहीं। इन ईडी वालों को समझना होगा कि वे सरकार के हथियार नहीं हैं।"

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