हर हाल में 25 मार्च से पूर्व समग्र आईडी व आधार का करें मिलान

ग्वालियर, न.सं.। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की पात्रता के दायरे में आने वाली सभी महिलाओं की ई-केवायसी अर्थात समग्र आईडी, आधार एवं मोबाइल फोन से मिलान का काम हर हाल में 25 मार्च से पहले पूरा कराएं। इसलिए सभी विभागों के अधिकारी अभियान बतौर ई-केवायसी के काम कराएं। यह निर्देश जिलाधीश अक्षय कुमार सिंह ने सोमवार को आयोजित हुई अंतरविभागीय समन्वय बैठक में दिए। जिला पंचायत के सभागार में आयोजित हुई बैठक में जिलाधीश श्री सिंह ने कहा कि मंगलवार को कलेक्ट्रेट में होने वाली जनसुनवाई में आने वाली महिलाओं के ई-केवायसी का काम भी किया जाएगा। इसलिए उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे अपनी समग्र आईडी, आधार कार्ड और अपने घर के मोबाइल फोन का नम्बर लेकर आएं। जिससे ई-केवायसी की जा सके। उन्होंने कहा कि लाड़ली बहना योजना का लाभ लेने के लिये समग्र आईडी, आधार और मोबाइल फोन नम्बर का मिलान होना अनिवार्य है। श्री सिंह ने डबरा व भितरवार की जन-सुनवाई में भी ई-केवायसी कराने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आशीष तिवारी, अपर कलेक्टर एच बी शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

पुरानी शिकायतों को अभियान चलाकर करें निराकृत

बैठक जिलाधीश ने विभागवार लंबित सीएम हैल्पलाइन और समय-सीमा वाली शिकायतों के निराकरण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि एक वर्ष से अधिक अवधि से लंबित शिकायतों का अभियान बतौर निराकरण किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की ढि़लाई बर्दाश्त नहीं होगी।

त्रुटि सुधार में आनाकानी करने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई

जिलाधीश श्री सिंह ने एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर और सीएससी संचालकों के साथ भी एक बैठक ली। जिसमें उन्होंने कियोस्क संचालकों से कहा कि उनके सेंटर से कोई भी महिला निराश न लौटे। यदि किसी महिला की समग्र आईडी नहीं बनी है तो उसका उचित मार्गदर्शन करें। साथ ही समग्र आईडी और आधार में दी गई जानकारी और मोबाइल फोन नम्बर का मिलान कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि ई-केवायसी कराने आने वाली महिलाओं से निर्धारित शुल्क से अधिक पैसे कदापि न लें। जिलाधीश ने स्पष्ट किया कि जिन नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतो के कर्मचारी समग्र आईडी बनाने और त्रुटि सुधार में देरी करेंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

स्व-सहायता समूह की दीदियों को मिलेगा डिजिटल कामकाज का प्रशिक्षण

जिलाधीश श्री सिंह ने राज्य आजीविका मिशन के तहत गठित स्व-सहायता समूहों से जुड़ी दीदियों को ई-केवायसी सहित अन्य डिजिटल कामकाज का प्रशिक्षण दिलाने पर जोर दिया। उन्होंने एमपी ऑनलाइन कियोस्क एवं सीएससी सेंटर के माध्यम से 10 दिवसीय प्रशिक्षण दलाने के निर्देश दिए। इसके अलावा 14 मार्च को बाल भवन में साझा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। जिसमें पार्षदगण, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी और महिला हितग्राहियों को ई-केवायसी करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।