बिजली कटौती बर्दास्त नहीं, कालाबाजारी करने वाले भेजे जाएंगे जेल: चौहान

ग्वालियर, न.सं.। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर प्रवास के तीसरे दिन सोमवार को ग्वालियर एवं चंबल संभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर विद्युत व्यवस्था, राशन वितरण एवं अन्य जनहितैषी योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जले हुए एवं खराब ट्रांसफार्मर युद्ध स्तर पर बदले जाएं। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि ट्रांसफार्मर पूरी क्षमता के हों, जिससे दोबारा ट्रांसफार्मर फुकने की नौबत न आए। इसमें किसी भी प्रकार की ढि़लाई बर्दाश्त नहीं होगी। बिजली की अनावश्यक कटौती कतई न हो। इस दौरान राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर विशेष रूप से मौजूद रहे।

बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जोर देकर कहा कि बिजली के अनाप-शनाप अर्थात गैर वाजिब बिल कदापि न आएं। किसी भी हालत में ऐसी स्थिति सहन नहीं होगी। उन्होंने संबल योजना के हितग्राहियों की बिजली बिल संबंधी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि विद्युत ट्रांसफार्मर बदलने की कार्रवाई पर निगरानी रखने के लिए ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट टीम गठित की जाएंंगी। उन्होंने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट टीम गठित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस टीम में विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खराब विद्युत ट्रांसफार्मर की सूची तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जोर देकर कहा कि शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से सभी पात्र उपभोक्ताओं को समय से और पूरा खाद्यान्न मिले।

उन्होंने निर्देश दिए कि राशन की कालाबाजारी को सख्ती से रोकें। कालाबाजारी करने वालों को जेल भेजने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने साफ किया कि गरीबों का राशन अन्य कोई खा जाए, यह कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। मुख्यमंत्री चौहान ने रेत के अवैध उत्खनन को सख्ती से रोकने के निर्देश भी बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि सरकार के खजाने में पैसा जमा करने वाले ठेकेदारों को स्वीकृत जगह पर ही रेत का उत्खनन करने दिया जाए। अवैध उत्खनन किसी भी हालत में न हो। इसमें किसी भी प्रकार की ढि़लाई अक्षम्य होगी। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अधिकारियों से कहा कि अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कार्रवाई ऐसी हो, जिससे जनता में साफ संदेश पहुँचे कि सरकार अवैध रेत खनन को रोकने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत के आधार पर रेत का अवैध उत्खनन रोकने के लिये कार्रवाई की जाए। बैठक में पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल, संभागायुक्त एमबी ओझा, आरके मिश्रा, पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर अविनाश शर्मा, मनोज शर्मा, जिलाधीश कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सीएमडी इच्छित गढ़पाले, पुलिस अधीक्षक अमित सांघी व नगर निगम आयुक्त संदीप माकिन आदि उपस्थित रहे।