फिर लगेगी आचार संहिता, विकास कार्यों पर पड़ेगा असर

ग्वालियर,न.सं.। विधानसभा चुनाव हो गया है। 3 दिसंबर को परिणाम भी आ गया है। लेकिन अभी तक नई सरकार का गठन नहीं हो पाया है। ऐसे में आचार संहिता के कारण नवीन विकास कार्य स्वीकृत नहीं हो सके, जो कार्य स्वीकृत हो गए थे वो भी शुरू नहीं हो पाए। चुनाव परिणाम आने के बाद आचार संहिता हट चुकी है। लेकिन आगे आने वाले महीनों पर नजर डाली जाए तो लगभग दो या तीन महीने बाद नेताओं और चुनाव के नाम ही रहने वाले हैं। यह चुनाव लोकसभा चुुनाव है। इसके लिए एक बार फिर से आचार संहिता लगेगी। ऐसे में विकास कार्यों की गति धीमी रहने की संभावना है।

राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद चुने गए नए विधायक भी विधायक निधि से विकास कार्य मार्च महीने तक नहीं कर सकेंगे, क्योंकि विधायकों को विधायक कोष का आवंटन नवीन वित्तीय वर्ष में 1 अप्रेल से होगा। उस समय लोकसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावी होने की संभावनाएं प्रबल हैं।

यहां बता दे कि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगते ही नगर निगम, स्मार्ट सिटी, पीडब्ल्यूडी,जीडीए सहित अन्य विभाग के करीब 1500 करोड़ के कार्य अटक गए हंै। इन विभागों में सीसी रोड, बीटी रोड, बाउंड्रीवॉल, नाला निर्माण कार्य, कॉम्पलेक्स, आवास सहित जनहित के कई कार्य के टेंडर लगाए गए थे। लेकिन आचार संहिता के चलते अधिकांश टेंडर ओपन नहीं हो पाए। इसके चलते इन कार्यों का वर्क ऑर्डर नहीं हो पाने से कार्य शुरू नहीं हो पाया।

ये प्रोजेक्ट जो अटक गए

नगर निगम : गालव कन्वेंशन सेंटर-45 करोड़, फूलबाग,अचलेश्वर,जयेंद्रगंज चौराह का सौंद्रीकरण-2.79 करोड़, फूलबाग चौपाटी का उन्नयन-85 लाख, चंबल वाटर प्रोजेक्ट-3760.4 करोड़, कायाकल्प योजना का द्दितीय चरण में सडक़-18 करोड़, अमृत योजना लाइन डिस्ट्रीब्यूट-390 करोड़, रेसकोर्स रोड का ब्यूटिफिकेशन का कार्य 10 करोड, पड़ाव पुल के नीचे सीवल व विद्युत वर्क-1 करोड़, एनिमल इनसीनेटर-5.33 करोड़, पड़ाव ब्रिज के नीचे सुंदरीकरण-58 लाख, जड़ेरूआ खुर्द में हाइटेक नर्सरी-15 करोड़, जनकताल का रि-डेवलपेंट 6 करोड़ रुपए में, जंक्शन इंप्रवूमेंट एंड ब्यूटिफिकेशन 5 करोड़ व फाइन आर्ट कॉलेज-6.33 करोड़ रुपए।

-स्मार्ट सिटी-कटोरताल के पानी की सफाई-3.19 लाख व स्वर्ण रेखा के दोनों ओर तार फैंसिंग-1.65 करोड़।

पीडब्ल्यूडी-एलिवेटेड रोड का द्वितीय चरण का कार्य 926.21 करोड़, शहर करीब 8 सडक़े 24 करोड़।

-ग्वालियर विकास प्राधिकरण (जीडीए)-आवास योजना शताब्दीपुरम में 46 करोड़, कर्मिशयल कॉम्पलेक्स 23 करोड़।

विधानसभा वार

-पूर्व विधानसभा में सडक़, नाले सहित 41 कार्य जो लगभग 8 करोड़ से होना है।

-ग्रामीण विधानसभा में नाले व सडक़ के 23 कार्य जो 5.6 करोड़ से किए होना है।

-ग्वालियर विधान सभा में करीब 48 नाले व सडक़ निर्माण कार्य जो लगभग 15 करोड़ में होना है।

-दक्षिण विधानसभा में सडक़, नाला निर्माण के 22 कार्य जो लगभग 4 करोड़ में होना है।