ई-केवायसी के नाम पर कोई पैसे की मांग करता है तो पुलिस प्रकरण दर्ज कराओं

ग्वालियर,न.सं.। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की पात्र सभी बहनों को इसका लाभ मिले, इसके लिये आवश्यक है कि शतप्रतिशत महिलाओं के आवेदन पत्र जमा कराए जाएं। जिन बहनों के पास ई-केवायसी नहीं हैं उनके ई-केवायसी कराने का कार्य भी प्राथमिकता से किया जाए। ई-केवायसी कराने का कार्य शासन द्वारा नि:शुल्क रखा गया है। कोई भी व्यक्ति अगर ई-केवायसी के नाम पर पैसे की मांग करता है तो उसके खिलाफ पुलिस प्रकरण दर्ज कराया जाए।

यह निर्देश सोमवार को जिलाधीश अक्षय कुमार सिंह ने अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में जिला अधिकारियों को दिए।जिला पंचायत कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के साथ ही अन्य कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की भी विस्तार से समीक्षा की गई।

जिलाधीश श्री सिंह ने लोक सेवा केन्द्रों में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के सभी लोक सेवा केन्द्रों का निरीक्षण करें। इसके साथ ही निर्धारित समय-सीमा में लोगों को सेवाएं प्रदान हों यह भी सुनिश्चित किया जाए। जिन केन्द्रों पर सेवा देने में विलम्ब पाया जाए वहां पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई भी की जाए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत आशीष तिवारी, एडीएम एच बी शर्मा सहित सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

पंजीयन और ई-केवायसी के काम में तेजी लाने पर जोर

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरने और ई-केवायसी के काम में तेजी लाएं। यह काम पूरी संवेदनशीलता और समर्पण भाव से करें। पंजीयन के लिए आने वाली महिलाओं को टोकन अवश्य दिए जाएं, जिससे पंजीयन स्थल पर भीड़ जमा न हो और सुविधाजनक तरीके से फॉर्म अपलोड हो सकें। यह निर्देश जिलाधीश अक्षय कुमार सिंह ने सुबह पंजीयन केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान दिए।