मरीजों के लिए लोंगे स्टे होम होगा शुरू, मर्सी होम की जमीन का कराएं सीमाकंन

ग्वालियर,। मानसिक आरोग्य शाला में चले इलाज से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके ऐसे मरीज जिन्हें उनके परिजन लेने नहीं आए हैं, उनके पुनर्वास के लिए लोंग स्टे-होम बनाया जाएगा। संभागायुक्त दीपक सिंह ने मानसिक आरोग्य शाला प्रबंध समिति की बैठक में लोंग स्टे-होम जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेवाभावी स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग भी इसके संचालन में लिया जा सकता है और कुछ संगठनों ने इसमें रुचि भी दिखाई है।

सम्भागायुक्त कार्यालय में गुरूवार को आयोजित हुई प्रबंध समिति की 60 वी बैठक में सम्भागायुक्त श्री सिंह ने कहा कि लोंग स्टे-होम शुरू करने के लिए ग्वालियर जिला प्रशासन रेडक्रॉस से पांच लाख रुपए की मदद करने का तैयार है। उन्होंने लोंग स्टे-होम के निर्माण के लिए जल्द से जल्द ऐस्टीमेट तैयार करने के निर्देश कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण को दिए।

इसके अलावा बैठक में सामने आया कि मानसिक आरोग्य शाला से जुड़ी संस्था मर्सी होम की जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण हो रहा है। इस पर सम्भागायुक्त श्री सिंह ने जमीन का सीमाकंन पूर्ण कर मानसिक आरोग्य शाला को कब्जा दिलाने के निर्देश एसडीएम झांसी रोड को दिए। साथ ही नगर निगम के कार्यपालन यंत्री को इस जमीन के चारों ओर बाउंड्री वॉल बनाने के लिए ऐस्टीमेट तैयार करने की हिदायत भी उन्होंने दी। संभाग आयुक्त ने मानसिक आरोग्य शाला में डाली गई सीवर लाइनों को हर हाल में 30 जनवरी तक जोडक़र सीवर व्यवस्था पूर्णत: दुरुस्त करने के निर्देश भी नगर निगम के अधिकारियों को दिए।

बैठक में आरोग्यशाला से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई और आरोग्यशाला के हित में निर्णय लिए गए। प्रबंध समिति की बैठक में मानसिक आरोग्यशाला के संचालक डॉ. संजय लहारिया, क्षेत्रीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवा, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं नगर निगम, पुलिस व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी और समिति के सदस्यगण मौजूद थे।

आधार कार्ड बनवाकर स्वीकृत कराएं पेंशन

सम्भागायुक्त श्री सिंह ने बैठक में संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय को दिए कि ठीक हो चुके मानसिक आरोग्यशाला के निराश्रित मरीजों के आधार कार्ड बनवाकर उनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत कराएं।

रूका तो होगी सख्त कार्रवाई

मानसिक आरोग्य शाला में विभिन्न पदों की पूर्ति संबंधी प्रक्रिया का पालन एवं अधिकारी-कर्मचारियों के स्वत्वों के निराकरण के लिए एक समिति भी संभाग आयुक्त द्वारा गठित की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि इस समिति से परीक्षण कराकर विभिन्न पदों की भर्ती के लिए विधिवत विज्ञापन जारी किए जाए। संभाग आयुक्त ने यह भी निर्देश दिए कि जब तक शासन स्तर से स्पष्ट निर्देश नही मिल जाते तब तक पुरानी व्यवस्था के तहत संबंधित चिकित्सकों का नियमित रूप से वेतन निकलता रहे। यदि वेतन रुका तो इसे घोर लापरवाही मान कर आहरण एवं संवितरण अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।