बच्चों को घर पर छोडक़र लोक सेवा केंद्रों पर लाड़ली बहनाओं की लंबी-लंबी लाइनें

ग्वालियर,न.सं.। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं के बैंक खाते में लाड़ली बहना योजना के तहत हर महीने 1 हजार रुपए दिए जाएंगे। योजना की शुरुआत 5 मार्च से होगी। इसके लिए 15 मार्च से आवेदन जमा किए जाएंगे। इससे पहले महिलाएं जरूरी दस्तावेज जुटाने में लग गई हैं, इस कारण शहर के अधिकतर लोक सेवा केंद्रों पर लाड़ली बहनाओं की लंबी-लंबी लाइनें लग गई है। घंटों से परेशान होती महिलाओं से जब स्वदेश संवाददाता ने चर्चा की तो सामने आया कि वे अपने बच्चों को घर पर छोडक़र आई है, चूंकि यहां भी दस्तावेज हासिल करने के लिए लंबी लाइन लगी है, इस कारण नंबर आने तक घंटों भूखे-प्यासे खड़े रहना पड़ रहा है।

शुक्रवार को लोक सेवा केंद्र पर सर्वर के धोखा देने के कारण सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक कई महिलाएं और उनके परिजन लाइन में तो लगे रहे, लेकिन आवेदन जमा कराने खिडक़ीे तक नहीं पहुंच पाए। हालात यह है कि अब तक लोक सेवा केंद्र में बमुश्किल सौ आवेदन आते थे, वे अब दो हजार तक आ रहे हैं। लेकिन सर्वर की समस्या के कारण प्रमाणपत्र समय से नहीं बन पा रहे।

प्रदेश भर के लोक सेवा केंद्रों में लाखों की संख्या में आवेदन सॉफ्टवेयर में चढ़ा दिए गए हैं। जिससे सॉफ्टवेयर की सांसें फूल रही है। सॉफ्टवेयर की स्पीड कम हो गई है। जिससे आवेदनों का निराकरण समय पर नहीं हो पा रहा है।

10 से 15 दिन का दिया जा रहा समय-

लोक सेवा केंद्रों में आवेदनों का निराकरण एक दिन में किया जाता है। सॉफ्टवेयर में अचानक आवेदनों की संख्या अधिक होने से अब यह सेवा विलंब से मिल रही है। गोराखी के लोक सेवा केंद्र में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन जमा करने वालों को 10 से 15 दिन में प्रमाण पत्र बनकर मिलने का समय दिया जा रहा था।

गफलत का शिकार हो रही बहनें

15 मार्च से लागू होने वाली लाड़ली बहना योजना शुरुआती चरण में ही गफलत का शिकार हो रही है। सुबह से शाम तक महिलाएं अपने दस्तावेज संभालते हुए लोक सेवा केन्द्र के सामने परेशान होती नजर आ रही हैं। जबकि योजना में इन दस्तावेजों की जरूरत ही नहीं है।

प्रशासन की डाकिया जैसी स्थिति

जिले में प्रशासन की भूमिका डाकिया जैसी हो गई है। शासन के आदेश सीधे जारी कर दिए जाते हैं। जबकि जिले में क्या स्थिति है इसका आंकलन करने के बाद उसके अनुसार योजनाबद्ध तरीके से काम होना चाहिए। यहां तो महिला बाल विकास विभाग की बैठक लेकर शासन के निर्देश गिना दिए गए। बाहर क्या चल रहा है उसे ना तो देखने की जरूरत समझी जा रही है और ना बदलाव किया जा रहा है।

इनका कहना है

सुबह 10 बजे से आए

सब काम छोडक़र सुबह 10 बजे से प्रमाण पत्र बनवाने के लिए यहां आकर बैठे हैं। लेकिन अभी तो नंबर भी नहीं आया। यहां पर कुछ भईया लोग 500 रूपए में प्रमाण पत्र बनाने के लिए कह रहे है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है।

प्रियंका सिंह

घंटों का इंतजार..

सुबह सबसे पहले आ गए थे। लेकिन अब तक हमारा नंबर नहीं आया है। लेकिन प्रमाणपत्र जरूरी है, जब तक नहीं बनेगा तब तक रुकना पड़ेगा।

नेहा शर्मा

दलाल भी सक्रिय

-दलाल भी सक्रिय हो गए हैं जिनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र से आई महिलाओं से आय जाति मूल निवासी बनवाने के नाम पर वसूली की जा रही है वही तय राशि से बढक़र पैसे लिए जा रहे हैं।

-लोक सेवा केंद्रों सहित एमपी ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटरों पर महिलाओं की भीड़ उमडऩे लगी है। जिले के इन सभी केंद्रों पर हर दिन औसतन 10 हजार आवेदन पहुंच रहे हैं।

योजना से जुड़ी खास बातें...

इन महिलाओं को नहीं मिलेगा योजना का लाभ-

-सालाना आय ढाई लाख रुपये से ज्यादा हो।

-आयकर दाता परिवार।

-सरकारी नौकरी वाले परिवार।

-उपक्रम, मंडल में नियमित, स्थाईकर्मी, संविदा कर्मी, रिटायरमेंट के बाद पेंशन धारी।

-पूर्व सांसद, पूर्व विधायक।

-केन्द्र और राज्य सरकार के निगम, बोर्ड, मंडल के अध्यक्ष, संचालक, सदस्य

स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधि (पंच और उपसरपंच को छोडकऱ)।

-संयुक्त रूप से परिवार में पांच एकड़ से ज्यादा जमीन वाले परिवार।

-चार पहिया वाहन वाले परिवार (ट्रैक्टर सहित)।

-ऐसी महिला जो केन्द्र और राज्य सरकार की किसी योजना से एक हजार रुपए से ज्यादा प्रतिमाह ले रही हों।

कब क्या होगा-

योजना की शुरुआत - 5 मार्च

आवेदन भरने की शुरुआत - 15 मार्च

आवेदन की अंतिम तारीख - 30 अप्रैल

अंतिम सूची जारी - 1 मई

सूची पर आपत्ति दर्ज कराएंगे - 15 मई तक

आपत्तियों के निराकरण के लिए - 16 मई से 30 मई

पात्र महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर होगी - 10 जून तक

(हर महीने की 10 तारीख को राशि खाते में ट्रांसफर होगी।)

आवेदन के लिए ये दस्तावेज जरूरी-

-महिला को मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। आधार कार्ड, वोटर कार्ड/पैन कार्ड/राशन कार्ड (कोई एक)। बैंक के खाते की जानकारी, बिजली का बिल, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र), आवेदनकर्ता की फोटो।

-इस योजना के तहत किसी भी वर्ग की महिला आवेदन कर सकती है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की गरीब महिलाएं पात्र होंगी।