मेयर इन काउंसिल की बैठक हुई आयोजित, इन...निर्णयों पर लगी मुहर

ग्वालियर। शहर विकास को गति प्रदान करने के लिए आज गुरुवार को मेयर इन काउंसिल की बैठक महापौर डाॅ शोभा सतीश सिंह सिकरवार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में शहर विकास के विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए गए। बैठक में मेयर इन काउंसिल के सदस्य श्री अवधेश कौरव, श्री सुरेश सिंह सोलंकी, श्रीमती सुनीता अरूणेश कुशवाह, श्रीमती आशा सुरेन्द्र चैहान, नगर निगम आयुक्त श्री किशोर कन्याल, अपर आयुक्त श्री अतेन्द्र सिंह गुर्जर, श्री मुकुल गुप्ता, अपर आयुक्त वित्त श्रीमती रजनी शुक्ला, उपायुक्त श्री अमर सत्य गुप्ता, श्री एपीएस भदौरिया सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

बालभवन के टीएलसी में आयोजित मेयर इन काउंसिल की बैठक में गत सम्मिलन दिनांक 01.09.2022 एवं 20.09.2022 के कार्यवृतों की पुष्टि करते हुए धारा 167 के आशयों की पूर्ति हेतु सम्पत्तिकर नामांकन प्रकरणों में दैनिक समाचार पत्र में 15 दिवसीय प्रकाशित होने वाली विज्ञप्ति हेतु लिया जाने वाला शुल्क रुपये 2000/- समाप्त करने एवं निगम की बेबसाईट पर प्रकाशित किये जाने की स्वीकृति बाबत निगमायुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा उपरांत विज्ञप्ति हेतु लिया जाने वाला शुल्क रुपये 2000/- समाप्त कर अब केवल 500/- रुपए लिए जाने और 07 दिवसीय विज्ञप्ति निगम की बेवसाईट पर अपलोड करने तथा निगम के सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु स्वीकृति प्रदान कर निगम परिषद की ओर स्वीकृति के लिए भेजा गया।

इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2022-23 में नगर निगम ग्वालियर अन्तर्गत स्थित सम्पत्तियों पर सम्पत्तिकर जमा करने पर 6 प्रतिशत छूट की अवधि 31 अक्टूबर 2022 तक बढ़ाये जाने बावत् निगमायुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा करते हुए 31 दिसम्बर 2022 तक छूट की अवधि बढाने की स्वीकृति प्रदान कर प्रकरण परिषद के लिए अग्रेषित किया गया। इसके साथ ही जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की भांति नगर निगम ग्वालियर के कर्मचारियों को रुपये 2000/- प्रतिमाह एवं निगम पेंशनर्स को रुपये 1000/- प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता दिये जाने बावत निगम आयुक्त के प्रतिवेदन को स्वीकृति प्रदान कर प्रकरण परिषद के विचार एवं निर्णय हेतु अग्रेषित किया गया।

बैठक में बजट वर्ष 2022-23 में वरिष्ठ पार्षदगण एवं वार्ड समिति निधि प्रावधान हेतु नवीन बजट मद प्रविष्टि कराये जाने एवं पुर्नविनियोजन बाबत निगम आयुक्त के प्रतिवेदन को स्वीकृत कर परिषद के विचार एवं निर्णय हेतु अग्रेषित किया गया। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के ए.एच.पी. अन्तर्गत मानपुर-2 एवं मेहरा सिरोल पर 66 लिफ्ट स्थापित करना एवं संधारण कार्य के लिये अनुमापन राशि रुपये 11,94,60,000/- 18 प्रतिशत जी.एस.टी. कुल राशि रुपये 14,09,62,800 /- की तकनीकी प्रशासकीय, वित्तीय एवं निविदा आमंत्रण की स्वीकृति बावत् निगम आयुक्त के प्रतिवेदन को स्वीकृति प्रदान कर की गई। महारानी स्कूल, महाराज बाड़े के पीछे संचालित दो / चार पहिया वाहन पार्किंग का ठेका स्थानीय नागरिकों एवं क्षेत्रीय विधायक का विरोध करने के कारण पार्किंग का संचालन प्रारम्भ न होने से उक्त आॅन स्ट्री पार्किंग स्थल समाप्त कर ठेकेदार द्वारा जमा की गई राशि वापिस किये जाने की स्वीकृति बावत् निगमायुक्त के प्रतिवेदन को स्वीकृत किया गया।

नगर निगम सीमान्तर्गत पूर्व निर्धारित पेड पार्किंग के अलावा प्रस्ताव में उल्लेखित 07 ग्रुपों क्रमशः ए, बी, सी, डी, ई, एफ,जी एवं सरल क्र. 08 के स्थान हेतु पार्किंग स्थलों के ठेके देने हेतु एक वर्ष के लिए ऑफसेट / डिपोजिट राशि निर्धारित करते हुए प्रतिवर्ष इन ग्रुप पार्किंगों पर ऑफसेट के विरुद्ध प्राप्त ऑफर पर पांच प्रतिशत की वृद्धि की जाकर आगामी वित्तीय वर्ष हेतु ऑफर आमंत्रित किये जाने तथा जिन पार्किंग स्थलों के ऑफर प्राप्त न होने से उन्हें विभागीय वसूली के माध्यम से संचालित किये जाने एवं प्रत्येक पार्किंग के लिए पृथक-पृथक ई-टेण्डर के माध्यम से निविदा आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति बावत् निगम आयुक्त के प्रतिवेदन को स्वीकृत कर परिषद के विचार एवं निर्णय हेतु अग्रेषित किया गया।

नगर निगम ग्वालियर द्वारा जब्त किये गये 69 स्क्रेप वाहनों की नीलामी के साथ-साथ विभिन्न विभागों से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के स्क्रेप मटेरियल वाहन एवं मशीनरी एवं मदाखलत विभाग द्वारा समय-समय पर जब्त की गई सामग्री / वाहन की नीलामी एम. एस.टी.सी. लिमिटेड के माध्यम से किये जाने की स्वीकृति बावत् निगम आयुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा कर स्वीकृति प्रदान की गई। मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संभाग क्रमांक 01. ग्वालियर द्वारा स्वीकृत एवं विकसित वार्ड क्रमांक 61, कादम्बरी नगर कॉलोनी को नगर निगम ग्वालियर में हस्तांतरित करने एवं विकास कार्य हेतु राशि रुपये 1,24,46,910 /- जमा कराने व हस्तांतरित करने की स्वीकृति बावत निगम आयुक्त के प्रतिदिवेदन को स्वीकृति प्रदान कर परिषद के विचार एवं निर्णय हेतु अग्रेसित किया गया।

स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अन्तर्गत भारत सरकार एवं म.प्र. शासन तथा नगरीय निकाय क्षेत्र में स्थित डम्पसाइट का वैज्ञानिक विधि से निष्पादन किये जाने हेतु एसएलटीसी से स्वीकृत अंशदान राशि रुपये 33,16,98,950 /- की प्रशासकीय एवं निविदा आमंत्रण की स्वीकृति बावत् निगम आयुक्त के प्रतिवेदन को स्वीकृति प्रदान की गई।