शहर के आठ किमी के दायरे की सरकारी जमीन कराएं मुक्त

ग्वालियर, न.सं.। शहर के आठ किलोमीटर के दायरे में सरकारी जमीन अतिक्रमण से बचाएं। साथ ही भविष्य को ध्यान में रखकर तीन नए तहसील भवनों के लिए पुरानी छावनी, मुरार ग्रामीण व अन्य समीपवर्ती क्षेत्र में सरकारी जमीन आरक्षित की जाए। इस निर्देश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सिंह कुशवाह ने जिले के राजस्व अधिकारियों को दिए। साथ ही कहा कि सभी पटवारी अपने हलके के गांवों में हफ्ते में 2 दिन अनिवार्यत: मौजूद रहें, जिससे ग्रामीणों को राजस्व संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए भटकना न पड़े।

राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने गुरुवार को जिलाधीश कौशलेन्द्र विक्रम सिंह की मौजूदगी में जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर ग्रामीण में चल रहीं राजस्व गतिविधियों एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मंदिरों से लगी जमीन का दुरुपयोग कदापि न हो। ऐसी जमीन से होने वाली आय मंदिरों के रख-रखाव व सार्वजनिक उपयोग से संबंधित अधोसंरचना पर ही खर्च हो। उन्होंने राजस्व अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक रास्ते खुलवाए जाएं, जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कत न हो। इसके लिए राजस्व निरीक्षक व पटवारी की जवाबदेही निर्धारित की जाए। उद्यानिकी मंत्री श्री कुुशवाह ने फसलों की सही-सही गिरदावरी करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने सभी राजस्व निरीक्षकों से कहा घर पर बैठकर नहीं, खेतों पर जाकर बोई गई फसल के अनुसार गिरदावरी करें। फसल गिरदावरी के आधार पर सरकार द्वारा उत्पादित अनाज के प्रबंधन, फसल उत्पादन में बढ़ोत्तरी एवं किसानों के हित में योजनाएं बनाईं जातीं हैं। केन्द्र एवं राज्य सरकार का आत्मनिर्भर भारत बनाने पर विशेष जोर है। आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब हमारे किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। जिलाधीश कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने सभी एसडीएम व तहसीलदारों को हिदायत दी कि उनके अधीनस्थ सभी पटवारी पंचायत भवन में कार्यालय का बोर्ड लगाकर सप्ताह में दो दिन मौजूद रहें। साथ ही एक दिन अनिवार्यत: रात्रि विश्राम भी करें। उन्होंने कहा कि इसकी जांच के लिए टीम गठित की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा लीज दी गई है उसका उपयोग उसी प्रयोजन में हो अन्यथा लीज निरस्त कराकर संबंधित से जमीन वापस ली जाए। उन्होंने कहा अवैध कॉलोनियों के जो प्लॉट न बिके हों उन्हें सरकारी आधिपत्य में लें और उनकी बिक्री कर उस कॉलोनी में बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएं। बैठक में अपर कलेक्टर रिंकेश वैश्य सहित सभी संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व राजस्व निरीक्षक बैठक में मौजूद थे।

बड़े मजरों को राजस्व ग्राम घोषित कराएं

राज्यमंत्री भारत सिंह कुशवाह ने निर्देश दिए कि जिन मजरों की आबादी 200 से अधिक है और मूल गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर हैं उन्हें राजस्व ग्राम घोषित कराएं, जिससे इन मजरों के निवासियों को भी सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने पूर्व में बेहट, मुरार एवं घाटीगाँव क्षेत्र में घोषित हुए राजस्व ग्रामों की वस्तुस्थिति भी जानी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में पिछले सालों में बसीं नई बस्तियों को आबादी क्षेत्र घोषित कराने के निर्देश भी दिए।