किसान-मजदूर होंगे सशक्त: बजट 2025 को शिवराज सिंह चौहान ने बताया दूरदर्शी, कहा…

नई दिल्ली। केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह एक अभूतपूर्व और दूरदर्शी बजट है, जिसमें हर क्षेत्र को कवर किया गया है। ख़ासकर कृषि और ग्रामीण विकास के लिए 1.88 लाख हज़ार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, इससे पहले 1.77 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

बजट पर कृषि मंत्रालय में आयोजित प्रेस वार्ता में शिवराज सिंह ने कहा कि इस बार बजट में मनरेगा के लिए 86 हज़ार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जोकि ग्रामीण मज़दूरों को रोज़गार देने का सबसे बड़ा साधन है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि गरीबों के सर पर पक्का मकान हो, इसलिए इस बजट में 54,832 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। जोकि अभी तक का सबसे ज्य़ादा है।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण तरीका है। हमारी कोशिश है कि महिलाएं बड़ी उद्योगपति बने, यह हमारी कोशिश है कि गरीबी मुक्त भारत के लिए गरीबी मुक्त गांव हो। जिसके लिए ग्रामीण संपन्नता की घोषणा बजट में की गई है।

इसके लिए यह कार्यक्रम शुरु करेंगे और इसको तेज़ करने के लिए कौशल विकास केंद्र अब ब्लॉक स्तर तक लेकर जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 19 हज़ार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

चौहान ने कहा कि किसानों के कल्याण पर इस बजट में सबसे ज्य़ादा ज़ोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए वरदान जैसा है। किसानों को नाममात्र के ब्याज पर तीन लाख रुपये तक लोन मिलता था। अब इस बजट में इसको बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। इसी तरह कृषि के विकास में फल-सब्जियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

यह पांच लाख रुपये किसानों को इसमें मदद करेगा। उन्होंने कहा कि देश में कई ऐसे जिले हैं, जहां कृषि उत्पादकता कम है, ऐसे 100 जिलों के लिए कृषि धन धान्य योजना बहुत ही लाभकारी होगी।