असम में 1.16 लाख घोषित विदेशी अब भी पकड़ से बाहर

असम में 1.16 लाख घोषित विदेशी अब भी पकड़ से बाहर, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा- निष्कासन की स्थिति बेहद गंभीर

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम में 1,16,946 घोषित विदेशी नागरिकों के अब तक नहीं पकड़े जाने पर चिंता जताई। हमीदा बेगम की रिहाई याचिका भी खारिज की।

By : हितेंद्र शर्मा
असम में 1.16 लाख घोषित विदेशी अब भी पकड़ से बाहर, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा- निष्कासन की स्थिति बेहद गंभीर

असम में विदेशी घोषित किए गए 1,16,946 लोग अब तक पकड़े नहीं जा सके हैं, उन्हें देश से बाहर भेजने की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है । गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इस स्थिति को 'बहुत गंभीर तस्वीर' बताया है  यह आंकड़ा असम सरकार की ओर से अदालत में दिए गए हलफनामे में सामने आया है, इसके मुताबि 30 जून 2026 तक राज्य के 36 जिलों में इतने घोषित विदेशी नागरिकों को पकड़ा जाना और निष्कासित किया जाना बाकी था  हाईकोर्ट की दो जजों की पीठ ने 10 नवंबर को हमीदा बेगम की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, पीठ में न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराना और न्यायमूर्ति मृदुल कुमार कलिता शामिल थे।

क्या है हमीदा बेगम का मामला?

चराइदेव जिले की रहने वाली हमीदा बेगम को विदेशी न्यायाधिकरण ने 4 दिसंबर 2018 को विदेशी घोषित किया था, न्यायाधिकरण ने माना था कि वह 25 मार्च 1971 के बाद भारत में दाखिल हुई थीं और भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज पेश नहीं कर सकीं । हमीदा ने इस फैसले को गुवाहाटी हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 1 अक्टूबर 2020 को उनकी याचिका खारिज हो गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2025 को उनकी अपील भी खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह अपनी मां के साथ संबंध साबित करने के लिए ठोस सबूत नहीं दे सकीं, मार्च 2026 में उनकी पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो गई।

तीन साल हिरासत के बाद मिली थी जमानत

हमीदा को गोलपाड़ा के ट्रांजिट कैंप में रखा गया था, लगातार तीन साल हिरासत में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत उन्हें जमानत पर रिहा किया गया था । उनके वकील ने अदालत को बताया कि रिहाई के बाद वह नियमित रूप से संबंधित पुलिस थाने में हाजिरी दे रही थीं लेकिन एक बार थाने पहुंचने पर उन्हें दोबारा हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट से फिर रिहाई की मांग की । राज्य सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि हमीदा के पास उपलब्ध सभी कानूनी विकल्प समाप्त हो चुके हैं और उन्हें देश से बाहर भेजने की व्यवस्था की जा रही है।

हाईकोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका?

अदालत ने कहा कि विदेशी न्यायाधिकरण का फैसला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी बरकरार रह चुका है । ऐसे में हमीदा की विदेशी नागरिक वाली स्थिति अंतिम हो चुकी है । राज्य सरकार ने उनके निष्कासन के लिए जरूरी कदम उठाने की जानकारी भी दी है,  इसलिए अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी है।

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