दिल्ली में प्रदर्शन की कवरेज कर रहे पत्रकारों और पुलिस के बीच टकराव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान मीडियाकर्मियों के साथ कथित दुर्व्यवहार और उन्हें रिपोर्टिंग से रोकने के आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने अदालत में अपना पक्ष रखा है। पुलिस ने साफ कहा है कि सिर्फ कैमरा और माइक लेकर घूमने वाले हर व्यक्ति को पत्रकार नहीं माना जा सकता। सोशल मीडिया पर रील बनाने वाले और कंटेंट क्रिएटर्स को पेशेवर पत्रकारों के समान अधिकार देने पर भी विचार किए जाने की जरूरत है।
पत्रकारों और रील बनाने वालों में अंतर जरूरी: पुलिस
दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा कि आज के डिजिटल दौर में बड़ी संख्या में लोग कैमरा और माइक लेकर प्रदर्शन स्थलों पर पहुंचते हैं। इनमें कुछ लोग खबरों की रिपोर्टिंग करने के बजाय वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और उनसे व्यावसायिक लाभ कमाते हैं।
पुलिस के मुताबिक, कुछ प्रदर्शनकारी खुद को मीडियाकर्मी बताते हुए प्रदर्शन में नारे लगाते भी दिखाई दिए। ऐसे में मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए वास्तविक पत्रकारों और प्रदर्शन में शामिल लोगों के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया था।
पुलिस ने कहा कि पत्रकारों को उनके पेशेवर काम में बाधा से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रील बनाने वाले, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या कानून-व्यवस्था में बाधा डालने वाले लोगों को सामान्य कानूनी कार्रवाई से छूट मिल जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर को दिया था निर्देश
दरअसल, CJP के प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों के साथ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर कई पत्रकार संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थीं। इनमें Network of Women in Media, Free Speech Collective, Delhi Union of Journalists और Kerala Union of Working Journalists शामिल हैं।
याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर को निर्देश दिया था कि वकीलों, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को उनके कामकाज के दौरान किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचाई जानी चाहिए।
पत्रकार संगठनों का आरोप है कि प्रदर्शन की कवरेज के दौरान कई पत्रकारों को रोका गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और कुछ को हिरासत में भी लिया गया। इसी मामले में अब दिल्ली पुलिस ने अपना जवाब दाखिल किया है।
पुलिस ने आरोपों को किया खारिज
दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में पत्रकारों को जानबूझकर रिपोर्टिंग से रोकने या उनके काम में बाधा डालने के आरोपों से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि उसने प्रदर्शन के दौरान संयम बरता और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम ही उठाए।
पुलिस के मुताबिक, भीड़ में कुछ पत्रकारों की पहचान गलती से प्रदर्शनकारियों के रूप में हुई थी। लेकिन जैसे ही उनकी पहचान और पेशेवर स्थिति स्पष्ट हुई, उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस ने पत्रकारों के कैमरे या अन्य उपकरण जब्त करने के आरोपों को भी खारिज किया है।
PIB कार्ड नहीं तो पत्रकारिता का अधिकार खत्म नहीं
दिल्ली पुलिस ने अपने जवाब में यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के पास PIB का मान्यता प्राप्त कार्ड न होना ही उसे पत्रकारिता के अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता। स्वतंत्र पत्रकार, फ्रीलांसर और यूट्यूब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरें देने वाले लोग भी सूचना जुटाने, रिकॉर्ड करने और उसे प्रकाशित करने के संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं।
हालांकि, पुलिस के मुताबिक, ऐसे सभी लोगों को कानून-व्यवस्था से जुड़े सामान्य नियमों और पुलिस के वैध निर्देशों का पालन करना होगा।
अब सुप्रीम कोर्ट के रुख पर नजर
इस पूरे मामले में एक तरफ पत्रकार संगठनों ने प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा का सवाल उठाया है, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्था और वास्तविक पत्रकारों की पहचान का मुद्दा सामने रखा है।
अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट पत्रकारों और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के बीच अंतर तय करने के लिए क्या दिशा-निर्देश देता है। यह मामला केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि देशभर में प्रदर्शन और संवेदनशील घटनाओं की कवरेज करने वाले पत्रकारों के अधिकारों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।