शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने हसीना की वापसी का रास्ता निकालने के लिए तारिक रहमान सरकार के सामने दो शर्तें रखी हैं, इनमें बांग्लादेश की सेना की भूमिका और हसीना को कानूनी प्रक्रिया में अपील व दोबारा सुनवाई का अवसर देने की मांग शामिल है । हालांकि भारत सरकार ने इन शर्तों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
पहली शर्त: बांग्लादेश की सेना संभाले वापसी की जिम्मेदारी
रिपोर्ट के मुताबिक भारत चाहता है कि शेख हसीना को वापस लाने की जिम्मेदारी बांग्लादेश की सेना ले । हसीना 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश के सैन्य विमान से भारत पहुंची थीं। इसलिए उनकी वापसी भी सेना की निगरानी में हो। इसके लिए बांग्लादेश दिल्ली से सैन्य विमान भेज सकता है या सीमा पर किसी तय स्थान पर अपनी सेना के जरिए उन्हें वापस ले सकता है, रिपोर्ट के अनुसार भारत इस प्रक्रिया के लिए जरूरी व्यवस्थाएं करने को तैयार है ।
दूसरी शर्त: अपील और नए सिरे से सुनवाई का मौका
भारत की दूसरी कथित शर्त हसीना के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई से जुड़ी है । भारत चाहता है कि बांग्लादेश उन्हें मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का अवसर देने की गारंटी दे। साथ ही जुलाई 2024 में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई से जुड़े मामलों में दोबारा सुनवाई हो । गौरतलब है कि बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने नवंबर 2025 में हसीना को उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई थी, हसीना ने आरोपों और सुनवाई की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।
भारत ने रिपोर्ट पर क्या कहा?
13 नवंबर को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से इन कथित शर्तों के बारे में सवाल पूछा गया था, उन्होंने सीधे तौर पर रिपोर्ट की पुष्टि या खंडन नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रत्यर्पण कानूनी मामला है और इससे जुड़े मामलों को उसी के अनुसार निपटाया जाएगा।
दिसंबर में लौटने की तैयारी में हैं हसीना
शेख हसीना ने जुलाई 2026 में रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वह दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटने और अदालत के सामने पेश होने की योजना बना रही हैं । उन्होंने यह भी माना था कि वापसी पर उन्हें गिरफ्तारी, जेल या जान का खतरा हो सकता है । फिलहाल उनकी वापसी की कोई निश्चित तारीख सामने नहीं आई है। भारत की कथित शर्तों पर बांग्लादेश सरकार की ओर से भी औपचारिक सहमति की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इसे दोनों देशों के बीच तय समझौता मानना जल्दबाजी होगी ।
