लखनऊ। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के संविदा कर्मचारियों की एक पुरानी मांग पूरी हो गई है। मिशन ने इनके लिए स्थानांतरण नीति लागू कर दी है। अब कर्मचारी एक जिले से दूसरे जिले में भी तबादला करा सकेंगे। नीति के तहत हर संविदा कर्मचारी का तीसरे साल तबादला हो सकेगा। साथ ही ग्रेच्युटी, ईपीएफ और 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है, जिसे राज्य सरकार को भेजा जाएगा।
धरना प्रदर्शन के बाद लागू हुई नीति
संविदा कर्मचारी लंबे समय से तबादला नीति की मांग कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था। अब मिशन निदेशक डॉ. पिंकी जोवल ने नीति को लागू कर दिया है। कर्मचारी संघ ने इसका स्वागत किया है।
तबादलों में अब मनमानी पर लगेगी रोक
संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के महामंत्री योगेश कुमार उपाध्याय ने कहा कि अब तबादलों में मनमानी नहीं चलेगी। उनके मुताबिक आवेदन नीति के हिसाब से होंगे और पूरी प्रक्रिया तय समय में निपटानी होगी।
ग्रेच्युटी, ईपीएफ और 5 लाख के बीमा का प्रस्ताव
तबादला नीति के साथ कर्मचारियों के लिए कुछ और सुविधाओं का प्रस्ताव भी बना है। इसमें ग्रेच्युटी, ईपीएफ और 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा शामिल है। यह प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा। अभी इस पर शासन की मंजूरी बाकी है।
सरकारी भर्तियों में वरीयता और उम्र में छूट की मांग
नियमित नियुक्तियों में संविदा कर्मचारियों को वरीयता देने का प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया है। इसमें सरकारी भर्तियों में अधिकतम 15 अंक का भारांक और आयु सीमा में पांच साल की छूट देने की बात है। यह भी तभी लागू होगा, जब सरकार इसे मंजूरी देगी।
