सुप्रीम कोर्ट का सरकार और किसानों को नोटिस, कहा - सड़क जाम करने वालों के नाम बताएं

नईदिल्ली। कृषि क़ानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन को सड़क से हटाने वाली अर्जियों पर आज बुधवार को सर्वोच्च न्यायलय में सुनवाई हुई। किसानों को सड़क से हटाने वाली ये याचिका कानून के एक छात्र ने लगाईं है। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। न्यायलय ने किसान संगठनों को नोटिस जारी कर मार्ग रोकने वाले किसानों के नाम बताने को कहा।

न्यायलय ने आदेश दिया की किसान संगठन और सरकार मिलकर समिति बनाये और समस्या का हल निकाले। कोर्ट ने संभावणा जताई की यदि जल्द समस्या का हल नहीं निकाला गया तो ये राष्ट्रीय मुद्दा बन जायेगा। न्यायलय ने नोटिस जारी कर केंद्र सरकार किसान संगठनों से सवाल पूछे।  किसानों से सड़कों को घेरने वाले नेताओं के नाम बताने के लिए कहा है। वहीँ सरकार से पूछा की अब तक इस मामले में सहमति क्यों नहीं बन पाई है।

न्यायालय में याचिका दाखिल करने वाले लॉ स्टूडेंट ने कहा की आंदोलन की वजह से सड़कें जाम है।जिससे आम लोगों को प्रदर्शन वाली जगह पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।वहीँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने से महामारी के फैलने का खतरा बढ़  रहा है।इसी बीच किसान संगठनों ने आंदोलन को तेज करते हुए कि दिल्ली और नोएडा के बीच चिल्ला बॉर्डर को बंद कर दिया। वहीँ उप्र की कई खाप पंचायतों ने आंदोलन को समर्थन दिया है। ये खापें कल प्रदर्शन में शामिल होंगी।