भोपाल/स्वदेश वेब डेस्क। नवंबर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों पर पैनी नजर रख रहा है। वोटरों को लुभाने के लिए पाार्टियों द्वारा किए जाने वाले तरह-तरह के वादों पर आयोग की निगाहें हैं। आयोग इस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पूरी तरह पालने कराने के लिए कमर कस चुका है। चुनाव में राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणापत्र में इस तरह के कोई वादे नहीं कर सकेंगी जिन्हें पूरा करना संभव न हो। घोषणा पत्र की तीन प्रतियां घोषणा पत्र जारी होने के तीन दिन के अंदर आयोग को जमा करानी होंगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी इसका अध्ययन कर इसकी रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेजेंगे। घोषणा पत्र में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर चुनाव आयोग नियमानुसार संबंधित दल पर कार्रवाई करेगा।