MOHAN YADAV CABINET: तुअर दाल का समर्थन मूल्य तय, गेहूं पर मिलेगा बोनस, कैबिनेट ने दिए अहम प्रस्तावों को मंजूरी..

MOHAN YADAV CABINET: भोपाल में हुई मोहन यादव कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने इंदौर और पीथमपुर के बीच बनने वाले कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत 1290 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी।

मोहन यादव सरकार ने किसानों के हित में बड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट बैठक में तुअर दाल का समर्थन मूल्य 7,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जिससे दाल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही गेहूं पर भी किसानों को राहत देते हुए 175 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि देने की मंजूरी दी गई है।

 इन प्रस्तावों को कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी

• प्रदेश में गंगा संवर्धन अभियान 30 मार्च से शुरू होकर 30 जून तक चलेगा, जिसकी अवधि 90 दिन होगी। इस अभियान के तहत पुराने जल स्रोतों और जल संरचनाओं का संवर्धन और संरक्षण किया जाएगा। इसमें नदी, तालाब, स्टॉप डेम जैसी जल संरचनाओं की साफ-सफाई, संरक्षण और निर्माण कार्य किए जाएंगे। इस अभियान में आम जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी और इसे पूरे प्रदेश में एक साथ संचालित किया जाएगा। अभियान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, जल संसाधन विभाग, नगरीय निकाय सहित कई अन्य विभागों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और इसकी निगरानी सुनिश्चित करें।
• कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि वे गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया की लगातार निगरानी और समीक्षा करें। प्रदेश में गेहूं उपार्जन की पंजीयन प्रक्रिया 31 मार्च तक चलेगी, जबकि 15 मार्च से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। अब तक राज्य में 276 किसानों से गेहूं खरीदा जा चुका है। सरकार द्वारा गेहूं पर 175 रुपए प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।
• कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश के नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही ओंकारेश्वर वाइल्डलाइफ सेंचुरी को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। यह प्रस्ताव पिछले दो दशकों से लंबित था, जिसे अब मंजूरी देकर महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
• भोपाल के झागरिया गांव में आयुष्मान केंद्र के लिए एनएमडीसी का केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए एनएमडीसी को ₹1 भू-भाटक पर 4 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। आयुष्मान भारत केंद्र स्थापित करने के मामले में मध्य प्रदेश देश का नौवां राज्य होगा। इस केंद्र के माध्यम से प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना की मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा।
• कैबिनेट ने वन विभाग के माध्यम से संचालित "अविरल नर्मदा, निर्मल नर्मदा" अभियान को मंजूरी दे दी है। यह योजना अगले सात वर्षों तक चलेगी, और इसकी जिम्मेदारी वन विभाग को नोडल विभाग के रूप में सौंपी गई है। इस अभियान के तहत नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर 10 किलोमीटर के दायरे में पौधारोपण किया जाएगा, जिससे नदी के संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा।
• कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश सरकार भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत तुअर दाल का उपार्जन 7,650 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर करेगी। मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार दालों के उपार्जन को बढ़ावा दे रही है, और इस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार का यह निर्णय महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे प्रदेश में दालों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और किसान लाभान्वित होंगे।
• कैबिनेट बैठक में फैसला किया गया कि मध्य प्रदेश सरकार भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत तुअर दाल का उपार्जन 7,650 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर करेगी। मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के अनुसार, केंद्र सरकार दालों के उपार्जन को प्रोत्साहित कर रही है, और राज्य सरकार का यह निर्णय इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे प्रदेश में दाल उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
• कैबिनेट ने विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू परिवारों को पोर्टल पर चिन्हित करने और उनके पंजीकरण की योजना को मंजूरी दे दी है। इस पहल के माध्यम से इन समुदायों की पहचान और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा।
• मध्य प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन के तहत इंदौर-पीथमपुर भूमि अधिग्रहण योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत इंदौर के 9 और पीथमपुर के 8 गांवों की कुल 1290 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके अलावा, इंदौर से पीथमपुर के बीच 75 फीट चौड़े कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जो सीधे एयरपोर्ट से भी जुड़ा होगा। इस परियोजना से क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।