मप्र में महंगे हुए शराब के ठेके, सरकार को करोड़ों का अतिरिक्त राजस्व का मुनाफा

ग्वालियर। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण ग्वालियर जिले के 7 समूहो की टेंडर प्रक्रिया रुुक गई है। मंगलवार को सात समूहो के टेंडर खुलने थे, लेकिन अब निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद ही यह टेंडर खुलेंगे। इसके लिए आबकारी विभाग ने आयोग को पत्र भी लिखा है।

उल्लेखनीय है कि पहले दौर के टेंडर 4 मार्च को खोले गए थे, लेकिन समूह नहीं उठे। अब दूसरे दौर के टेंडर 11 मार्च को खुले, लेकिन कोई टेंडर नहीं आया। ग्वालियर जिले में अब तक 384 करोड़ रुपए का राजस्व सुरक्षित कर लिया है। उधर पिछले साल आबकारी विभाग को ठेकों के नवीनीकरण से 12,400 करोड़ की राशि मिली थी, इस बार सरकार ने लाइसेंस फीस 15 प्रतिशत बढ़ा दी है। सरकार की आबकारी नीति के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में कोई भी नई शराब दुकान नहीं खुलेगी। इस बार शराब के ठेके 15 प्रतिशत महंगे कर दिए है।

अब तक 10 हजार 723.49 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है। पिछले साल आबकारी विभाग को ठेकों के नवीनीकरण से 12,400 करोड़ की राशि मिली थी, इस बार सरकार ने लाइसेंस फीस 15 प्रतिशत बढ़ा दी है। इस वजह से अगले वित्तीय वर्ष का राजस्व लक्ष्य 14,260 करोड़ होगा। सरकार की आबकारी नीति के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में कोई भी नई शराब दुकान नहीं खुलेगी। वहीं लाटरी में असफल ठेकेदारों की लौटाई जाएगी।

ये सात समूह बचे

सिटी सेंटर, नाका चन्द्रवदनी, जीवाजी चौक, रोशनी घर, शिंदे की छावनी, बहोड़ापुर और एमएलबी रोड की दुकानें शेष रह गई हैं।

लौटाई जाएगी सिक्योरिटी मनी

धरोहर राशि वर्ष 2024-25 के लिए शराब दुकानों के नवीनीकरण एवं लाटरी में असफल आवेदक ठेकेदारों की धरोहर राशि लौटाई जाएगी। ऐसे आवेदकों की धरोहर राशि एमपी टेंडर्स पोर्टल पर संबंधित टेंडर में आवेदक को रिजेक्ट कर वापस की जाएगी।

इनका कहना है

सात समूह टेंडर प्रक्रिया में है वह रिजेक्ट नहीं हुए है। मुख्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा गया है आदेश आते ही टेंडर खुल जाएंगे।

अभिजीत अग्रवाल

आबकारी आयुुक्त