खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध : सिलावट

ग्वालियर।  खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने और मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। इसी उद्देश्य से प्रदेश के महानगरों में अत्याधुनिक फूड टेस्टिंग लैब बनवाई जा रही हैं। संबंधित कार्य एजेन्सी लैब निर्माण का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कराएं, इसमें किसी भी प्रकार की ढ़िलाई बर्दाश्त नहीं होगी।

यह निर्देश जिले के प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने सोमवार को ग्वालियर में आरटीओ कार्यालय के समीप निर्माणाधीन फूड टेस्टिंग लैब का निरीक्षण करते समय संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने लैब निर्माण की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई और अगले तीन माह के भीतर हर हाल में इस लैब का काम पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

प्रभारी मंत्री सिलावट ने ग्वालियर की निर्माणाधीन फूड टेस्टिंग लैब के निरीक्षण के दौरान मोबाइल फोन से मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के आयुक्त भरत यादव तथा अन्य संबंधित अधिकारियों से लैब का काम जल्द से जल्द पूर्ण करने के संबंध में चर्चा की। साथ ही लैब के निरीक्षण के बाद मुरार सर्किट हाउस में गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के उपायुक्त को बुलाकर साफ तौर पर ताकीद किया कि लैब की प्रगति पर प्रतिदिन की नजर रखें, जिससे इसका काम जल्द से जल्द पूर्ण हो सके। उन्होंने लैब के पहुँच मार्ग पर सीमेंट कंक्रीट युक्त सड़क का निर्माण कराने की हिदायत भी उपायुक्त गृह निर्माण मण्डल को दी।

सिलावट ने जोर देकर कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसी उद्देश्य से सरकार द्वारा ग्वालियर, इंदौर व जबलपुर में फूड टेस्टिंग लैब बनवाई जा रही हैं। अभी तक केवल भोपाल में यह लैब थी। इस वजह से खाद्य पदार्थों में नमूनों की जांच में देरी हो रही थी। प्रदेश के महानगरों में निर्माणाधीन लैब के पूर्ण होने से खाद्य पदार्थों के नमूनों की जाँच का काम जल्द से जल्द हो सकेगा और लोगों को मिलावट से होने वाली बीमारियों से बचाने के साथ-साथ मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा सकेगी।

मंत्री सिलावट ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा ग्वालियर इंदौर व जबलपुर में 5-5 करोड़ रुपये की लागत से फूड टेस्टिंग लैब भवन का निर्माण व अन्य सिविल वर्क कराए जा रहे हैं। साथ ही प्रत्येक लैब में अत्याधुनिक उपकरणों के लिये एक-एक करोड़ रुपये की राशि भी सरकार ने मंजूर कर दी है। इस प्रकार कुल 18 करोड़ रुपये की लागत से तीनों शहरों में फूड टेस्टिंग लैब की स्थापना कराई जा रही है।निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष शर्मा एवं एसडीएम अशोक चौहान सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।