Raipur News: सांसद बृजमोहन अग्रवाल की मांग, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन और गौ तस्करी पर बने सख्त कानून

Update: 2025-02-23 03:56 GMT

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य में बढ़ते धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और गौ हत्या के मामलों पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने इन कुरीतियों के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। बृजमोहन अग्रवाल ने अपने पत्र में कहा कि धर्म हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और गौ सेवा इसका महत्वपूर्ण अंग है। हाल ही में राज्य में धर्मांतरण और गौ तस्करी के मामले बढ़ने से सनातन परंपराओं को खतरा उत्पन्न हो गया है।

धर्म परिवर्तन को विदेशी फंडिंग से बढ़ावा 

सांसद ने आरोप लगाया कि धर्म परिवर्तन को विदेशी फंडिंग से बढ़ावा मिल रहा है और इसे एक उद्योग की तरह चलाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों में गरीबों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। बृजमोहन अग्रवाल ने संविधान के अनुच्छेद 25(1) का हवाला देते हुए यह कहा कि प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन अनुच्छेद 25(2) के तहत राज्य को अवैध धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कठोर कानून बनाने का अधिकार है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने धर्मांतरण और गौ तस्करी पर नकेल कसने के लिए निम्नलिखित प्रमुख सुझाव दिए हैं:

1. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम को सख्त बनाना:

- गलत तरीके से धर्म परिवर्तन करने वालों को विशेष रूप से एससी/ओबीसी आरक्षण का लाभ उठाने पर दंडित किया जाए।

- धर्म परिवर्तन करने के इच्छुक व्यक्तियों को कलेक्टर के समक्ष 60 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य किया जाए।

- धर्मांतरण कराने वालों को भी कलेक्टर के समक्ष आवेदन देने की आवश्यकता हो।

- बलात्कारी, अनुचित प्रभाव और प्रलोभन से धर्म परिवर्तन करने वालों के लिए कड़े दंड का प्रावधान हो।

2. गौ हत्या और गौ तस्करी के खिलाफ कड़ा कानून:

- बीफ की बिक्री, परिवहन और भंडारण पर 1 से 10 वर्ष तक की सजा हो।

- मवेशियों के अवैध परिवहन और बिक्री पर 7 वर्ष की सजा और अपराध के प्रयास पर 3 वर्ष की सजा का प्रावधान हो।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मांग की है कि इन कठोर कानूनों को विधानसभा सत्र में पारित किया जाए ताकि छत्तीसगढ़ में सनातन संस्कृति और परंपराओं की रक्षा की जा सके। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण और गौ तस्करी जैसी कुरीतियों पर अंकुश लगाने के लिए समय की मांग के अनुसार सख्त कानून लाना अत्यंत आवश्यक है। 

 

 

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