विश्व की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया में सबकी जिम्मेवारी

चुनाव आयोग द्वारा मतदान तिथियों की घोषणा के साथ लोकसभा चुनाव की औपचारिक शुरुआत हो गई है। जैसा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पत्रकार वार्ता में बताया कि विश्व के कई महाद्वीपों की जनसंख्या से ज्यादा हमारे देश के मतदाताओं की संख्या है। कुल मतदाताओं की संख्या 96.88 लाख करोड़ है, जिनमें पुरुष मतदाता 49.7 करोड़ तथा महिला 47.01 करोड़ हैं। इस चुनाव में 10.5 लाख मतदान केंद्र होंगे जहां 55 लाख से ज्यादा इवीएम में लोग वोट डालेंगे। विश्व के किसी कोने के आम व्यक्ति को एहसास भी नहीं होगा कि इतना बड़ा चुनावी व्यवस्था और तंत्र कहीं संभव है। वास्तव में भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा चुनाव पर हमेशा से विश्व की दृष्टि रही है। विश्व के नेताओं और विश्लेषकों में आज भी ऐसे लोग हैं जो भारत के इतने बड़े चुनाव के शांतिपूर्ण संपन्न हो जाने पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में 17 आम चुनाव तथा लगभग 400 विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अगर छोटे चुनावों को देखें तो 16 राष्ट्रपतियों एवं उपराष्ट्रपतियों का चुनाव भी इसी तरह संपन्न कराया जा चुका है।

निश्चित रूप से इसमें चुनाव आयोग की प्रमुख भूमिका होती है लेकिन देश का राजनीतिक प्रतिष्ठान और मतदाताओं का अपनी व्यवस्था के प्रति सम्मान एवं अनुशासन नहीं हो तो यह संभव नहीं हो सकता। वास्तव में हम अपनी व्यवस्था , राजनीतिक दलों, मतदाताओं की सोच और व्यवहार की आलोचना करते हैं पर संसदीय लोकतंत्र का जो ढांचा, उससे जुड़ी हुई जो व्यवस्थाएं हमारे समक्ष उपस्थित हैं और विश्व समुदाय की प्रशंसा पाती हैं वह इनके बगैर संभव नहीं हो सकता। इस चुनाव की विशेषता यह है कि पहली बार एक करोड़ 82 लाख मतदाता पहली बार अपना वोट डालेंगे। 20 वर्ष से 29 वर्ष के बीच के मतदाताओं की संख्या 19 करोड़ 74 लाख है। इतनी बड़ी युवा आबादी किसी देश का भविष्य होती है और मतदान द्वारा भविष्य के सत्ता और विपक्ष की भूमिका तय करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

कोई भी व्यवस्था संपूर्ण रूप से दोषरहित नहीं होती। किंतु इतनी संख्या में मतदाताओं को संभालने के लिए लगभग 1.5 करोड़ चुनाव अधिकारी और सुरक्षा कर्मियों के साथ 2100 पर्यवेक्षकों की भूमिका होती है। कुल 3 लाख 40 हजार से अधिक सुरक्षा बल के जवान तैनात होंगे, जिनमें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 92,000 तथा उसके बाद जम्मू कश्मीर में 36,000 होंगे। इसलिए हमारी वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन में इन सबकी भूमिका स्वीकार करनी होगी।

लोकसभा चुनाव हम सबको अपने उत्तरदायित्वों का भान कराता ही है यह अवसर इसका भी अहसास कराता है कि जिन्हें हम हर स्तर पर सत्ता शीर्ष पर देखते हैं केवल उनकी ही भूमिका हमारी व्यवस्था तंत्र को आगे ले जाने और बनाए रखने में नहीं होती। भारी संख्या में लोग समय-समय पर इसमें योगदान करते रहते हैं। यह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की संवेदनशीलता है जिसमें चुनाव आयोग यहां तक घोषणा कर चुका है और इसकी व्यवस्था भी है कि जो मतदाता मतदान केंद्रो तक पहुंचने की स्थिति में नहीं हैं वह घर से मतदान का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें उपलब्ध होगा। अगर कहीं एक मतदाता ऐसा होगा तो उसके भी मतदान की व्यवस्था कराई जाएगी। यह पहली बार होगा जब पचासी से अधिक उम्र और 40 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांग वाले अपने घर से मतदान कर सकेंगे। चुनाव आयोग द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 85 वर्ष से अधिक उम्र के 82 लाख पंजीकृत मतदाता है, जबकि 2.38 लाख मतदाताओं की उम्र 100 वर्ष से अधिक है। यानी इन मतदाताओं ने अपने देश का पहला आम चुनाव भी देखा होगा या इनमें से कुछ ने मतदान भी किया होगा। 88.35 लाख दिव्यांग मतदाताओं की संख्या है। व्यवस्था में कमियां हैं किंतु यही इन सारे लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंग बनाने की तैयारी भी दिखाता है।

यही अप्रोच हमारे चुनाव प्रणाली को आज काफी सहज, सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने में प्रमुख कारण रहा है। अगर एप्रोच में संवेदनशीलता और स्पंदनशीलता नहीं हो तो न इतना ज्यादा मतदाता जागरूकता अभियान चलाने और न ही सुरक्षा से लेकर मतदान को भ्रष्टाचार व कदाचार से मुक्त रखने के लिए इतना भारी भरकम तंत्र उपयोग में लाया जाता। एक समय था जब भारत में महिलाओं का मतदान प्रतिशत कम होता था। किंतु अब यह स्थिति बदली है। विधानसभाओं से लेकर लोकसभा चुनावों में अनेक स्थानों पर मतदान करने वाली महिलाओं की संख्या ज्यादा रही है। वैसे भी 12 राज्यों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज्यादा हो गई है। यानी महिलाओं में भी स्वयं को मतदाता के रूप में पंजीकृत कराने की जागरूकता बढ़ी है। इसकी कल्पना काफी पहले नहीं थी। कुल मिलाकर विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया को अधिक से अधिक पारदर्शी स्वच्छ शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने की जिम्मेवारी सब पर है। चुनाव आयोग ने कहा है कि हम पिछले दो साल से परिश्रम कर रहे थे। चुनाव आयोग की अपनी सीमाएं हैं। उसे भी आचार संहिता से लेकर अन्य मामलों में स्थानीय पुलिस और न्यायालय की ही शरण लेनी पड़ती है। देखना होगा हम सब इन मामलों में कितना जिम्मेवार और सतर्क होने की भूमिका निभा पाते हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)