इंदौरः जिला प्रशासन ने करोड़ों की शासकीय भूमि पर बने 64 अवैध निर्माण किए गए ध्वस्त

इंदौर। इन्दौर जिले में शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण कर उस पर कब्जा करने तथा अवैध रूप से शासकीय ज़मीन बेचने वालों के विरूद्ध कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर जिला प्रशासन के अमले द्वारा बड़ी कार्यवाही की जा रही हैं। इसी के तहत मंगलवार को जिला प्रशासन,नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध रूप से किए गए 64 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। इस कार्यवाही में आठ करोड़ 65 लाख रुपये मूल्य की बेशकीमती शासकीय ज़मीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई।

एसडीएम ओमनारायण बड़कुल ने बताया कि नूरानी कालोनी,खिजरा पार्क तथा एयरपोर्ट की दीवार के पास लक्ष्मी नगर में जिला प्रशासन,नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस क्षेत्र में शासकीय सेवा भूमि,सड़क की भूमि एवं नजूल भूमि को भूमाफियाओं द्वारा बेच दिया गया था। जिस पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों/दुकानों/फ़ेक्ट्रियों के अवैध निर्माण को तोड़ा गया।

एसडीएम बडकुल ने बताया कि ग्राम बांक में खसरा नम्बर-44 मद सेवा भूमि (शासकीय) में बने कच्चे टीन शेड के 18 मकान को तोडकर ग्राम बांक की सेवा भूमि रकबा 0.253 हेक्टयर भूमि जिसकी कीमत (बाजार मूल्य) एक करोड 70 लाख रुपये के लगभग है। ग्राम सिरपुर में खसरा नम्बर 96/1 रकबा 2.673 हेक्टेयर पर बने नवीन व निर्माणाधीन अवैध मकान, गोदामनुमा, टीनशेड की बाजार मूल्य लगभग चार करोड 80 लाख रुपये है। इसी प्रकार सर्वे नम्बर 101 शासकीय भूमि (मद सडक) पर अवैध 11 पक्का गोडाउन व टीन शेड व्यवसायिक स्तर की छोटी फेक्ट्री बने हुए थे, जिन्हें तोड़ा गया। शासकीय रास्ते की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया, जिसकी बाजार मूल्य लगभग 2 करोड 15 लाख रुपये है। इस प्रकार आज कुल 3.973 हेक्टयर भूमि पर स्थित कुल 64 अतिक्रमण से हटाए गए जिसकी कुल बाजार मूल्य कीमत 8 करोड़ 65 लाख रुपये लगभग है।